पान:महाराष्ट्रातील महिला व बालकल्याण दशा आणि दिशा (Maharashtratil Mahila va Balkalyan Dasha va Disha).pdf/10

विकिस्रोत कडून
हे पान प्रमाणित केलेले आहे.

स्वतंत्र न्याय व कार्यपालक यंत्रणा उभारल्या. संस्था स्वतंत्र होणे अपेक्षित होते पण त्या संदर्भातील अनास्थेमुळे या कायद्याचे स्वरूप ‘जुन्या बाटलीत नवी दारू असे होऊन राहिले ही खेदाची गोष्ट म्हणावी लागेल.
 नव्या ‘बाल न्याय अधिनियम'मुळे पूर्वापार चालत आलेल्या अनाथाश्रम, महिलाश्रम, अर्भकालय, निरीक्षण गृहे, प्रमाणित शाळा, पुनर्वसन केंद्रे यांची वर्गवारी व वैधानिक दर्जा निश्चित करण्यात येऊन त्यांचे रूपांतर निरीक्षण गृह, बालगृह, विशेष गृह, अनुरक्षण गृहसारख्या संस्थांमध्ये करण्यात येऊन तेथील प्रवेश पद्धती, लाभार्थी कार्यपद्धती, कार्य, उद्देश निश्चित करण्यात आले. अशा संस्थांचे स्वरूप व कार्य स्पष्ट करणारे लेख यात आहेत. ते वाचले म्हणजे आपल्या लक्षात येईल की, या वंचितांच्या संस्थांशी आपले नाते आहे. अशा संस्थांमध्ये आपण डोकावले पाहिजे. तुटलेल्या बेटासारखे समाजात अस्तित्व असलेल्या या संस्था समाजाच्या असहभागामुळे वंचित, उपेक्षित राहतातच, शिवाय तेथील लाभार्थीना समाज व शासनाच्या सततच्या दुर्लक्षामुळे शोषित, अत्याचारित जीवन जगावे लागते. या संस्थांमध्ये होणारे लैंगिक अत्याचार अमानुष असून ते चालत राहणे, हे सामाजिक बधिरतेचे लक्षण होय. समाज व नागरिकांच्या असहभाग व दर्लक्षामुळे या संस्था कोंडाळे, कोंडवाडेच बनून थांबत नाहीत, तर ते वंचितांचे मसणवटे बनत आहेत, ही 'पुरोगामी राज्य' म्हणवून घेणा-या महाराष्ट्राच्या दृष्टीने शरमेची बाब होय. महात्मा फुले, राजर्षी शाहू, डॉ. आंबेडकरांचे उठसूठ नाव घेणा-या राज्यात महिलांचे कुमारी माता, देवदासी, बलात्कारित, परित्यक्ता, हुंडाग्रस्त, घटस्फोटीत होणे थांबत नाही. अनौरस मुले जन्मत राहतात. अनाथ अर्भकांचे बाल-मृत्यू प्रमाण चिंताजनक आहे. महिला व बालकल्याण विभागाच्या अधिकांश संस्था अजून भाड्याच्या जागेत चालतात. तिथे अपेक्षित सेवासुविधांचा दर्जा आक्षेपार्ह आहे. या सर्वांविषयी हे पुस्तक भावजागरांचे कार्य करेल, असा मला विश्वास वाटतो.
 भीती आणि भिंतीत बंदिस्त बाल्य तणावग्रस्त राहिले नाही तरच आश्चर्य! संस्थाश्रयी मुले, मुली व महिलांचे जीवन ‘माणसापेक्षा एक दर्जा खालचा माणूस म्हणून राहणे म्हणजे मानवाधिकारांचे सरळ-सरळ उल्लंघन ठरते. न्यायालयाने यात त्वरित हस्तक्षेप करणे आवश्यकच नाही तर अनिवार्य ठरते, अशी माझी इथल्या आयुष्यभरच्या गेल्या साठ वर्षांतील अनुभवाधारे झालेली धारणा इथलं नग्न सत्य आहे. या संस्था व तेथील लाथार्थी यांच्याप्रती असलेला शासनाचा