व्यक्तिगत लक्ष इ.वर भर हवा. पुनर्वसन कार्यक्रमांकडे संस्था व शासनाचे दुर्लक्ष हा चिंतेचा विषय आहे. या संदर्भात आपण अजून गंभीरपणे विचार करायलाही तयार नाही. त्यामुळे दुहेरी अनाथपणाचे व गुन्हेगारीचे संकट मुलांसमोर आपण उभे करतो आहोत. या सर्व गोष्टींचा गंभीरपणे विचार व कृती करण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे.
गतिशील समाज सहभाग
भारतातील बालकल्याण कार्यात समाज सहभाग हा नेहमीच उत्साहवर्धक व गतिशील राहिला आहे. या देशात कल्याणकारी कार्य वैधानिक पूर्ततेचा भाग म्हणून शासकीय स्तरावर जसे केले जाते, तसेच कर्तव्य भावना, सामाजिक प्रतिबद्धता इ. पोटी ते स्वयंसेवी संस्थेद्वारा केले जाते. महाराष्ट्रातील बाल विकास कार्य एकोणिसाव्या शतकाच्या मध्यास स्वयंसेवी संस्थांमार्फत प्रथम सुरू झाले व मग त्यास शासकीय आश्रय मिळाला, असा इतिहास आहे. सध्या बालविकासाचे अधिकांश कार्य हे संस्था रचनेत व सामाजिक सहभागावर उभे आहे. यात कोट्यवधी रुपयांची भौतिक गुंतवणूक जशी आहे तशी हजारो कार्यकर्त्यांचे भावनात्मक तसे सक्रिय योगदानही त्यास लाभले आहे.
संस्थांतील सामूहिक उपचार पद्धती
वरील यंत्रणा दोषामुळे तसेच संस्थेत किमान सुविधा, मनुष्यबळ, प्रशिक्षित व तज्ज्ञ कार्यकर्ते, सेवाभावी अधिकारी व कर्मचारी यांची वाण ही आजच्या बालविकास संस्थेची खरी समस्या आहे. अनाथ आणि बालगुन्हेगार मुलांना प्रारंभी व अंतिम हप्त्यात एकत्र ठेवल्याने व वरील कमतरतांमुळे त्यांच्या व्यक्तिगत विकासाकडे फारच अपवादाने लक्ष पुरविले जाते. परिणामी त्या मुलांच्या व्यक्तिगणिक चरित्र विकासाची प्रक्रिया खंडित होऊन ‘छापाचे गणपती' तयार करणारे कारखाने झाल्यासारखी संस्थांची स्थिती आहे. लाभार्थी संख्या व कर्मचारी सूत्रातील विषमता, प्रशिक्षित समाज कार्यकर्ता, मानसोपचार तज्ज्ञ यांची अनुपस्थिती, सुमार भौतिक सुविधा, शैक्षणिक विकासाकडे दुर्लक्ष, भावनिक कोंडमारा या नि अशा किती तरी प्रश्न नि समस्यांची बळी ठरलेली यंत्रणा आज बालविकासाच्या संदर्भात कालबाह्य व कुचकामी ठरली असल्याने ती मोडीत काढणे गरजेचे झाले आहे.
