५) दारूबंदी शिक्षण शाखा
वरील पाच प्रमुख विभागांतील शाखांच्या योजना, लाभार्थी संख्या, संस्था इत्यादी लक्षात घेऊन प्रशासन यंत्रणेचे विकेंद्रीकरण व आर्थिक नियोजन होणे गरजेचे होते. पण प्रत्यक्षात ते होत नव्हते, हे सोबत जोडलेला तक्ता क्रमांक १ पाहिल्यास आपणास लक्षात येईल. सुधार प्रशासन विभागांतर्गत कार्य करणा-या महिला, अपंग व बालकल्याण शाखेकडे एकूण योजना ७४ पण जिल्हा स्तरावर या योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी अवघे तीन कर्मचारी, या उलट मागासवर्गीय कल्याण शाखेकडे योजना केवळ दहा पण कर्मचारी मात्र २३; शिवाय ही यंत्रणा कमी पडते म्हणून दिमतीला एक जीपही मुक्रर करण्यात आली होती. या सर्वांमुळे कार्यगत असंतुलन निर्माण झाले होते. सुधार प्रशासन शाखेकडील प्रशासन, योजना आर्थिक तरतूद, लाभार्थी यांवर सतत दुर्लक्ष झाल्याने या शाखेचा विकास खुटल्यासारखी स्थिती होती. यातूनच सदर शाखेचा गुणात्मक विकास, वाढ व विस्ताराच्या भावनेतून स्वतंत्र संचालनालयाची निर्मिती ही काळाची गरज होती. वाढत्या गोंधळातून सुटण्याचा विकेंद्रीकरण हाच एकमेव उपाय होता.
नव्या संचालनालयाची कार्यपद्धती
नव्याने स्थापन होणारे महिला, अपंग व बालकल्याण संचालनालय म्हणजे विद्यमान संचालनालयातील सुधार प्रशासन शाखेचे स्वतंत्र संचालनालय होय. ‘सुधार प्रशासन' ही कल्पना कालबाह्य झालेली आहे. शिवाय संचालनालयाचे कार्य त्यांच्या नावात प्रतिबिंबित व्हावे म्हणून नव्या संचालनालयास ‘महिला अपंग व बालकल्याण संचालनालय' असे संबोधण्यात येणार आहे.
सध्याच्या समाज कल्याण मंत्रालय व संचालनालयाची प्रशासन यंत्रणा कशी कार्यरत असते, तिची प्रशासकीय रचना कशी आहे ते तक्ता क्र. ५ मध्ये दर्शविण्यात आले आहे. त्यावरून आपणास लक्षात येईल की, तक्ता क्र. २ नुसार मंत्रालय पातळीवर कल्याण योजनांचा धोरणात्मक निर्णय व मंजुरीचे कार्य होते तर तक्ता क्र. ५ नुसार संचालनालय पातळीवर योजनांची शिफारस, अंमलबजावणी व देखरेखीचे कार्य केले जाते. संचालनालयामार्फत होणारे कार्य त्रिस्तरीय पद्धतीचे आहे. १) मुख्यालय २) विभागीय ३) जिल्हास्तरीय. त्यानुसार अधिकारी व कर्मचारी विभागून देण्यात आले आहेत. प्राथमिक चर्चेनुसार अस्तित्वात येणा-या
