नव्या संचालनालयाचे कार्य क्र. ४ प्रमाणे चालेल. तक्ता क्र. ३ प्रमाणे मंत्रालय पातळीवर प्रशासकीय यंत्रणा राहील. नव्या विकेंद्रीकरणामुळे सध्या संचालनालयात असलेले अतिरिक्त संचालक पद संपुष्टात येईल. त्याची जागा संचालक पद घेईल. नव्या संचालनालयाच्या संचालक पदावर आय. ए. एस. (तृतीय श्रेणी वेतन) अधिकारी नियुक्त केला जाईल असे समजते. ही गोष्ट अन्यायाची आहे. सध्या समाज कल्याण संचालक ज्या दर्जाचे आहेत, त्याच दर्जाचा हा अधिकारी असायला हवा. शासनाने याबाबत फेरविचार करणे आवश्यक आहे. नव्या संचालनालयात दप्तर दिरंगाई टाळण्याच्या दृष्टीने पूर्वीची त्रिस्तरीय कार्यपद्धती जाऊन द्विस्तरीय कार्यपद्धती अस्तित्वात येणार आहे. १) मुख्यालय २) जिल्हास्तरीय, यामुळे मुख्य निरीक्षक व जिल्हा निरीक्षक या पदांना महत्त्व येणार असून त्यांची जबाबदारी व कार्यभारही वाढणार आहे. जिल्हा निरीक्षक पद हे वर्ग-१ श्रेणीचे होणे आवश्यक आहे.
आर्थिक तरतूद
नव्याने स्थापन होणाच्या संचालनालयासाठीच्या योजना क्रियान्वय व प्रशासन खर्चाच्या प्राथमिक अंदाजानुसार सुमारे ३८ कोटी रुपयांची वार्षिक तरतूद अपेक्षित धरण्यात आली असल्याचे समजते. प्रस्तावित संचालनालयाकडे दारूबंदी शिक्षणासह येणा-या एकूण ७५ योजना व त्यांचा कार्यविस्तार लक्षात घेता ही तरतूद किमान ५० कोटी रुपये होणे आवश्यक आहे. राज्याच्या पुनर्नियोजित आराखड्यात मंत्रालयाने याबाबत आवश्यक ते फेरबदल करणे गरजेचे आहे. महिला व बालकल्याण योजनांची सातव्या योजनेतील तरतूद तक्ता क्र. ६ व ७ मध्ये दर्शविण्यात आली आहे. तिचा विचार करून आठव्या योजनेतील तरतूद अधिक करायला हवी.
सध्या केंद्र शासन महिला, अपंग व बालकल्याण योजनांच्या राज्यस्तरीय अंमलबजावणीसाठी कोट्यवधी रुपयांची तरतूद करते आहे. महाराष्ट्रापुरते बोलायचे झाले तर ही तरतूद ब-याचदा वापरलीच जात नाही अशी स्थिती आहे. इतकेच काय, राज्य सरकारने केलेली तरतूदही वापरली जात नाही, हे तक्ता क्रमांक ६ व ७ वरील तरतूद व प्रत्यक्ष झालेला खर्च यांचा अभ्यास करता ठळकपणे लक्षात येते. केंद्र शासन ज्या योजना मंजूर करते त्यांच्या अनुषंगिक राज्य भागाची तरतूद