लायसन्सिंग अॅक्ट (१९५६), 'द ऑर्फनेज अँड अदर चॅरिटेबल इन्स्टिट्यूशन्स सुपरव्हिजन अँड कंट्रोल अॅक्ट (१९६०)' अस्तित्वात आले व खासगी संस्थांवर शासकीय नियंत्रण आले. या नव्या कायद्यांमुळे अनाथाश्रमासारख्या संस्थांना शासकीय मान्यता, अनुदान मिळण्यास सुरुवात होऊन या संस्थांची विश्वासार्हता वाढली व कार्याचा दर्जा उंचावण्यासही मदत झाली.
नवे कायदे आपल्या राज्यात अस्तित्वात आल्यानंतर त्यांच्या अंमलबजावणीचा व देखरेखीचा प्रश्न निर्माण झाला. सुरुवातीस हे कार्य शिक्षण व गृह विभागाच्या अखत्यारीत होते. त्या काळी अस्तित्वात असलेल्या मागासवर्गीय कल्याण संचालनालयावर ही जबाबदारी सोपविण्यात आली. समाजात शिक्षणाने आलेल्या क्रांती व परिवर्तनाने लोकांच्या अपेक्षा वाढत गेल्या. नवीन योजना आखल्या गेल्या. पण या कार्याकडे जाणीवपूर्वक लक्ष दिले जाऊ लागले ते महाराष्ट्र राज्याच्या स्वतंत्र निर्मितीनंतर.
१९६० साली महाराष्ट्र राज्य स्थापन झाल्यावर येथील शासनाने महात्मा फुले, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, महर्षि धोंडो केशव कर्वे, कर्मवीर भाऊराव पाटील प्रभृतींचे पुरोगामी विचार कृती कार्यक्रमाद्वारे अंमलात आणण्याचे धोरण स्वीकारले व महाराष्ट्रात समाजकल्याण खाते सुरू केले. पूर्वी सामाजिक न्यायाचा भाग म्हणून केवळ मागासवर्गीय कल्याणाच्या योजनांकडेच अधिक लक्ष पुरविले जायचे. नव्या विभागाच्या स्थापनेमुळे मागासवर्गीयांबरोबर अनाथ, निराधार मुले, मुली व महिलांच्या पालकत्वाची जबाबदारी शासन व समाजाने तत्त्वतः मान्य केली. अनाथांचे संगोपन व पुनर्वसन कार्याच्या विकासास यामुळे गती आली.
आज महाराष्ट्रात अनाथाश्रम, अनाथ महिलाश्रम, अभिक्षणगृह, मान्यताप्राप्त संस्था, बालगृह, अर्भकालय, स्वीकारगृह, संरक्षणगृह, अल्पकालीन निवारागृह सारख्या शासकीय योजनांद्वारे अनाथांच्या संगोपन व पुनर्वसनाचे कार्य चालते. हे कार्य स्वयंसेवी संस्था करतात तशाच काही शासकीय संस्थापण करतात. या संस्थांत एक दिवसाच्या अर्भकापासून ते १०० वर्षांच्या वृद्धापर्यंत सर्व त-हेच्या अनाथ, निराधार, परित्यक्तांचा सांभाळ केला जातो. अशा लाभार्थीमध्ये अनाथ, अनौरस, पोरकी, चुकलेली, त्यागण्यात आलेली मुले-मुली असतात. शिवाय
