बलात्कारित भगिनी, हंडाबळी, देवदासी, अल्पवयीन वेश्या, कुमारी-मातांचाही समावेश असतो. निराधार वृद्ध, विकलांगांचा सांभाळही होतो. अपंग, मतिमंद, वेडसर, अंध, मुके, बहिरेपण येथे असतात. अनाथाश्रमात केवळ अनाथच असतात असे नाही. समाजात अनेक कारणांनी निराधार, उपेक्षित, दुर्लक्षित झालेल्या सर्वांना येथे आश्रय मिळत असल्याने ‘अनाथाश्रम' हे उपेक्षितांचे आश्रयस्थान झाले आहे. या संस्था उपेक्षितांचे ‘कल्पतरू' होण्याची गरज आहे.
सध्या या संस्था ज्या स्वरूपात कार्य करतात ते कार्य व स्थिती आदर्श नक्कीच नाही. त्यात सुधारणेस भरपूर वाव आहे. शिवाय शासन व समाजाने अनाथ, निराधारांच्या कल्याण व विकास कार्याकडे दयेच्या दृष्टीने न पाहता तो त्यांच्या हक्काचा व आपल्या कर्तव्याचा भाग म्हणून पाहणे आवश्यक आहे. अनाथाश्रम, महिलाश्रमासारख्या संस्थांमध्ये आज अनेक प्रकारचे लाभार्थी एकत्र ठेवले जातात. समाजशास्त्रीय व मानसशास्त्रीय दृष्टीने हे गैर आहे. राज्यातील सर्व अनाथ, निराधारांचे कार्य करणा-या संस्थांतील योजना, स्वरूप व कार्यपद्धतीत आमूलाग्र बदल व्हायला हवा.
एक दिवसाच्या अर्भकापासून ते ५ वर्षांपर्यंतच्या बालकांसाठी राज्यात अर्भकालय व बालसदनाची योजना आहे. या योजनेंतर्गत बालकामागे दरमहा अवघे रु. २५० दिले जातात. या २५० रुपयांत बालकांचे संगोपन, आहार, आरोग्य, औषधोपचार, कर्मचारी वेतन, अनुदान यात इतकी मोठी तफावत आहे की, अशा संस्थांतील मुलांचे संगोपन हे कमीत कमी साधन सुविधांनी केले जाते. अशा संस्थांसाठी मान्य असा कर्मचारी वर्ग नाही. त्यांना वेतन देण्याची तरतूद नाही. राज्यात या वयोगटातील सुमारे १०,००० बालकांना अशा आश्रयाची गरज असून राज्यात अवघ्या २ ते ३ हजार मुलांचीच सोय होईल अशा संस्था आहेत. केंद्र शासनाच्या बाल-न्याय अधिनियमाने स्थापन होणा-या संस्थांच्या धर्तीवर राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात या वयोगटातील अर्भक व बालकांसाठी अर्भकालय/बालगृह सुरू व्हायला हवे. आज अशा अर्भकालयात अनाथांबरोबरच अपंग, अंध, मतिमंद, मुकी बहिरी बालके ठेवली जातात. या मुलांचा एकत्र सांभाळ अशास्त्रीय तर आहेच, शिवाय त्यांचा विकास कुंठित करणाराही आहे. हे लक्षात घेऊन बालकांच्या समस्या, वय, स्वरूप इ. लक्षात घेऊन विशेष व
