नवी अर्हता कायम केली जावी. प्रशिक्षणानंतरच कर्मचा-यांना संस्थेतील सेवेत घेतले जावे. यासाठी प्रशिक्षण केंद्र व सर्व योजना आदर्शवत चालणारी एखादी नमुना संस्था विकसित केली जाऊन तिथे प्रात्यक्षिक कार्याचे धडे दिले जावेत. आज अधिका-यांची पद संज्ञा ‘बाल कल्याण अधिकारी असली तरी त्यांचा बालकांशी अनौपचारिक संवाद अपवादानेच होतो. काळजी वाहक हे पहारेक-याची भूमिका बजावत आहेत. अधिका-यांस ‘भ्रातृत्व' व काळजीवाहकास ‘मातृत्व आल्याशिवाय आजचे चित्र बदलणार नाही. यासाठी आगामी काळात प्रशिक्षण कार्यावर भर देणारी नियमावली व यंत्रणा तयार व्हायला हवी.
सल्लागार मंडळ
बाल न्याय अधिनियमाच्या अंमलबजावणी व वेळोवेळी याचे समालोचन करून शासनास धोरणविषयक सल्ला देण्यासाठी राज्य पातळीवरील सल्लागार मंडळाच्या नियुक्तीची तरतूद मूळ कायद्यात आहे. त्यानुसार नियमावलीत या मंडळाची रचना, सदस्य व कार्यपद्धती विषयक विस्तृत ऊहापोह करण्यात आला आहे. या नव्या येऊ घातलेल्या सल्लागार मंडळात राजकीय सदस्यांना कमी वाव ठेवल्याने ते कार्यक्षम होईल अशी आशा आहे. पण हे मंडळ अधिकांशतः सचिवालय व संचालनालयाच्या अधिका-यांनी वेढलेले असल्याने त्याचे स्वरूप शासकीय सल्लागार मंडळ असे झाले आहे. हे मंडळ स्थापण्यामागील प्रमुख उद्देश या क्षेत्रात प्रत्यक्ष काम करणारे कार्यकर्ते व अधिका-यांच्या अनुभव व ज्ञानाचा फायदा करून घेऊन मागील चुका टाळून नवे धोरण निश्चित करणे हा आहे, हे लक्षात घेऊन नियमावलीत सुचविलेल्या मंडळाची अग्रक्रमाने पुनर्रचना करण्यात यावी.
एकूण सतरा सदस्य असलेल्या या मंडळात १२ सदस्य हे शासकीय उच्चाधिकारी आहेत. उर्वरित पाच हे उद्योग, वृत्तपत्र व्यवसाय, विधी व बाल कल्याण संस्था चालवितात. त्यांना या मंडळात देण्यात आलेले नगण्य स्थान चिंतेचा विषय झाला आहे. एकतर बारा शासकीय सल्लागारांत अशा काही अधिका-यांचा अंतर्भाव करण्यात आला आहे की ज्यांचा या कायद्यांतर्गत चालणा-या उपक्रम व योजनांशी सुतराम संबंध नाही. उदा. आरोग्य संचालक, उद्योग आयुक्त, उद्योग संचालक इ. दुरान्वयाने त्यांच्या सेवा या कार्यास उपयुक्त
