आकर्षण असलेले, सुमार वकूब असलेले अधिकारी नेमून चालणार नाही. निरीक्षण शाखेतील कर्मचारी व कायद्यावर बोट ठेवून शब्दच्छलाद्वारे संस्थांना हैराण करणारे असता कामा नयेत. या विभागात सेवाभावी व बालकांविषयी असीम आस्था व कळकळ असणारे अधिकारी व कर्मचारी नेमायला हवेत. आज संस्था निरीक्षण म्हणजे कागदपत्रांची तपासणी, रकाने भरणे, डायरी भरणे व स्टॉक इ. तपासणी अशा निर्जीव स्वरूपाचे झाले आहे. हे चित्र बदलायला हवे.
बाल न्याय अधिनियम १९८६ मध्ये संस्थात्मक व्यवस्थापनात संस्थांचा ‘किमान दर्जा' राखण्यावर फार मोठा भर देण्यात आला आहे. निरीक्षकांनी प्रत्येक संस्थेत किमान भौतिक सुविधा आहेत की नाही हे कटाक्षाने पाहिले पाहिजे. ज्या संस्थांमध्ये अशा किमान सुविधा नसतील अशा संस्थांना राजकीय दबावाला बळी पडून मान्यता दिली जाऊ नये. जेथे आज संस्था अस्तित्वात आहेत पण किमान भौतिक सुविधा उपलब्ध नाहीत त्यांच्यामागे लकडा लावला पाहिजे. तरच संस्थांचे चित्र बदलेल. ‘किसका फाटे...', 'चलता है, चलने दो', सरखी वृत्ती येथून पुढच्या काळात तरी राहू नये. कारण या सर्व गोष्टींचे परिणाम सोनेरी बालपण हरवलेल्या व अंधारमय भविष्य असलेल्या निष्पाप बालकांना भोगायला लागतात हे लक्षात घ्यायला हवे.
सर्वांत महत्त्वाची गोष्ट अशी की, निरीक्षण, तपासणी ही संस्थेच्या कार्यालयात चहापाण्यावर हात मारत व ताशेरे मारत न होता ती संस्था, संस्थेचा परिसर, संस्था कार्यकारिणीशी चर्चा, पदाधिका-यांशी विचार विनिमय, बालकांशी जवळीक व हितगुज या पद्धतीने व्हायला हवी. भौतिक पूर्ततेबरोबरच भावनात्मक पातळीवर ही पूर्तता होते का हे पाहणे नव्या कायद्यात अपेक्षित आहे. यांचा उल्लेख खरे तर नियमावलीत व्हायला हवा होता. निरीक्षण अहवालांच्या पाठपुराव्याचा आग्रहही धरायला हवा.
कर्मचा-यांची कामे व प्रशिक्षण
कायद्यांतर्गत असलेल्या संस्थांचे अधीक्षक, परीविक्षा अधिकारी, व्यक्ति चिकित्सक, शिक्षक, काळजीवाहक, गृहमाता, इ.च्या प्रशिक्षणाची तरतूद कायद्यात आहे. या संदर्भात वरील सर्व अधिकारी व कर्मचारी यांची अधिक वरच्या दर्जाची शैक्षणिक पात्रता, बाल कल्याण व संगोपन विषयक आस्था यावर भर देणारी
