ठरतील पण त्यासाठी सल्लागार म्हणून त्यांची नियुक्ती अनावश्यक वाटते. गरजेनुसार अशा अधिका-यांना निमंत्रित म्हणूनही बोलावता येईल. विनाकारण खोगीरभरती करण्यात काय अर्थ आहे? मग केवळ वैधानिक जबाबदारी म्हणून असे सल्लागार उपस्थित राहतात. उपस्थितीशिवाय त्यांचा अधिक उपयोग अपवादानेच होतो. अशासकीय सल्लागारांत एक उद्योगपती अंतर्भूत करण्यात आला आहे. त्याचा काय उपयोग? त्यापेक्षा बालकल्याण कार्यात रस असलेल्या व या कार्यात उभे आयुष्य वेचलेल्या एखाद्या व्यक्तीचा अधिक उपयोग नाही का होणार? स्वयंसेवी संस्थांच्या प्रतिनिधींना दोन जागा देण्यात आल्या आहेत. यापैकी एक जागा या क्षेत्रात काम करणा-या महाराष्ट्र राज्य परीविक्षा व अनुरक्षण संघटनेस अनिवार्यपणे दिली जावी. कारण ही संस्था राज्यातील सर्व बालकल्याण संस्थांची मध्यवर्ती संस्था आहे. नव्या कायद्यात या महत्त्वपूर्ण संस्थेची भूमिका व अस्तित्व' हा स्वतंत्र चर्चेचा विषय आहे. सदरचे मंडळ ११ सदस्यांचे करून ते अधिक एकजिनसी व कार्याशी निगडित असणा-या सदस्यांचे केल्यास ते अधिक स्वागतार्ह होईल.
बाल न्याय निधी
‘बाल न्याय अधिनियम - १९८६ अन्वये बालकल्याण व पुनर्वसन कार्यास गती देण्यासाठी ‘बाल न्याय कोस (निधी)' उभारला जाणार असून तशी तयारी शासनाने केली आहे. याबद्दल शासनाचे मनःपूर्वक अभिनंदन! यासाठी सहा सदस्यांची समिती स्थापली जायची असून त्यातील तीन सदस्य हे अशासकीय आहेत. त्यावर राजकीय व्यक्तीची नियुक्ती न होता ती कायद्यांतर्गत कामाशी प्रत्यक्ष संबंध असलेल्या व्यक्ती व संस्थांची झाल्यास अधिक उपकारक होईल. असा निधी ब-याचदा उत्साहाने उभारला जातो. पण बैठका, निर्णय न झाल्याने तो बँकेत पडून राहतो. तसे होऊ द्यायचे नसेल तर प्रतिवर्षी त्याचा विनियोग होण्यावर भर दिला पाहिजे. या निधीच्या माध्यमातून प्रतिकूल आर्थिक परिस्थितीत काम करणा-या संस्थांच्या प्रकल्पांना अनुदान, विकास कार्यावर खर्च इ. केला जावा.
हे आणि असे अनेक मूलभूत बदल या नियमावलीत केले जावेत अशी अपेक्षा आहे. सुचविलेले बदल म्हणजे केवळ दोष दिग्दर्शन मानले न जाता
