आहे. कायद्यातील हा अस्पष्टपणा दूर होणे अगत्याचे आहे अन्यथा, गंभीर प्रसंग ओढवल्याशिवाय राहणार नाही. बालकल्याण मंडळावरील सदस्य हे बाल मानसशास्त्र व बालकल्याणाच्या कार्याशी निगडित हवेत, अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे. सरकार या मंडळावर आपल्या राजकीय कार्यकर्त्यांची सोय लावणार की काय हेही पहायला हवे. बालकल्याण संस्थांमध्ये कार्य करणा-या अराजकीय, सेवाभावी व अशा संस्थांमध्ये शिकून मोठ्या झालेल्यांना या मंडळावर नेमल्यास अधिक परिणामकारक कार्य ही मंडळे करू शकतील असे वाटते.
या कायद्यात बालकांच्या संबंधातील सामाजिक अपराध नमूद करण्यात आले असून अशा अपराधांना दंड व शिक्षेची तरतूद करणेत आली आहे ही कायद्याची मोठी जमेची बाजू आहे. बालकांचा शारीरिक व मानसिक छळ करणे, १६ वर्षांखालील मुले व १८ वर्षांखालील मुलींना नोकरीत गुंतवणे, भीक मागण्यास भाग पाडणे, मुलांना मद्य पाजणे, मादक पदार्थ देणे (वैद्यकीय उद्देशाशिवाय) यासाठी तीन वर्षे कारावास व दंड अशी दुहेरी शिक्षा सुचविण्यात आली आहे. बालकांना नोकरी व उद्योगधंद्यात गुंतवणे हे त्याचे शोषण मानून त्यास प्रतिबंध करण्याची तरतूद यात करण्यात आली आहे.
बालकांच्या पालकांची आर्थिक स्थिती बरी असल्यास अशा पालकांकडून बालकांच्या संगोपन खर्चाची वसुलीची तरतूद हा या कायद्यातील एक नवा भाग असून तो स्वागतार्ह आहे.
बालकल्याणाच्या या विविध संस्था नि योजना अमलात आणण्यासाठी नेहमी नियोजनातील तरतुदींवर अवलंबून राहावे लागते. निधी उपलब्ध नाही म्हणून तरतूद नाही व तरतूद नाही म्हणून विकास व विस्तार ठप्प अशी नित्याची परिस्थिती असेल. या दुष्टचक्रातून बालकांना काढण्याच्या हेतूने या कायद्यात राज्य सरकारांनी यासाठी स्वतंत्र निधी उभारावा, असे सुचविण्यात आले आहे. अशा निधीतून बालकल्याणकारी उपक्रम व बालकाचे पुनर्वसन केले जावे, अशी अपेक्षा आहे.
बालकल्याणाच्या उद्देशाने त्यांच्या संगोपन, सुसंस्कार, संरक्षण व पुनर्वसन कार्य करणाच्या विविध संस्था स्थापन करणे, या संस्थांच्या विकास व विस्तारासाठी निधी उभारणे, पुनर्वसन व प्रशिक्षणाची सोय करणे यासंबंधी सल्ला देण्यासाठी
