त्रुटी राहून गेल्या आहेत.
हा कायदा मुळातच बालकांच्या स्वरूपाधारे त्यांच्या संरक्षण व संगोपनाच्या स्वतंत्र तरतुदी करण्याच्या उद्देशाने अस्तित्वात आला. असे असताना बालगुन्हेगार व अनाथ, निराधारांना सुरुवातीच्या काळात व मुदत संपल्यानंतरच्या काळात एकाच प्रकारच्या संस्थेमध्ये राहावे लागणार आहे नि यामुळे बालकाच्या सुरुवातीच्या व शेवटच्या कालावधीत कायद्याचा मूळ उद्देशच पायदळी तुडवला जाणार आहे. अनुरक्षण गृहातील मुलांचे स्वरूप, त्यांचा निवास काल, वयोमर्यादा याबद्दलचा कोणताही स्पष्ट उल्लेख कायद्यात नाही. शिवाय अशी अनुरक्षण गृहे मुलामुलींसाठी स्वतंत्र हवीत. बालगुन्हेगार व अनाथ, निराधारांसाठीही ती स्वतंत्र हवीत. या अनुरक्षण गृहात औपचारिक महाविद्यालयीन शिक्षण, औद्योगिक प्रशिक्षण, सेवा विनियोजन इत्यादी सोयी असणे गरजेचे आहे. तथापि, याबद्दल कायद्यात अवाक्षरही काढण्यात आले नाही, ही खेदाची गोष्ट आहे. ही पूर्ण जबाबदारी राज्य सरकारवर सोपवून कायदा रिकामा झाला आहे. जन्मापासून वयाच्या १६ वर्षांपर्यंत मुलाला व १८ वर्षांपर्यंत मुलीला सनाथ नि स्वावलंबी करण्याचा आटापिटा करायला नि परत तिला/त्याला वा-यावर सोडायचे अशी सध्याच्या कायद्याची स्थिती आहे. ही या कायद्यातील एक गंभीर पोकळी आहे.
वर उल्लेखिलेल्या संस्थांत बालकांना प्रवेश देण्यासाठी बाल न्यायालय व बालकल्याण मंडळाची तरतूद करण्यात आली आहे. बालगुन्हेगारांच्या प्रकरणाचा निवाडा करण्याचे कार्य बाल न्यायालयाचे राहणार असून त्यांना दंड संहिता १९७३ चे अनुषंगिक अधिकार देण्यात येणार आहेत. असेच अधिकार व दर्जा बालकल्याण मंडळासही राहणार आहेत. या कायद्यात बालन्यायालय व बालकल्याण मंडळे याच्या कामातील मूलभूत फरकाचा व दृष्टिकोनाचा उल्लेख नाही. त्यामुळे बालकल्याण मंडळे ही बालन्यायालये होण्याचा धोका नाकारता येत नाही. शिवाय बाल न्यायालयातील न्यायाधीश कायद्याने २४ तास उपलब्ध असतात. बालकल्याण मंडळ हे सामाजिक कार्यकर्त्यांचे असल्याने रात्री/अपरात्री सापडणा-या अनाथ अर्भकाला न्याय कोण नि केव्हा देणार? या प्रश्नावर कायदा मौन दिसतो. शिवाय सुरुवातीला अनाथ, निराधार मुलगा बाल न्यायालयात जाणार की बालकल्याण मंडळात? त्याला कुणी नि कुठे पाठवायचे हेही अनिश्चित
