बालकल्याणाच्या क्षेत्रात प्रत्यक्षपणे दीर्घ काळ काम करणाच्या कार्यकर्त्यांचे एक अराजकीय स्वरूपाचे राज्यस्तरीय सल्लागार मंडळ नेमावे अशी अपेक्षा या कायद्यात व्यक्त करण्यात आली आहे. शिवाय प्रत्येक संस्थांच्या दर्जाचे निरीक्षण करण्यासाठी निरीक्षक (अशासकीय व अराजकीय) नेमण्याची ही व्यवस्था या कायद्यात करण्यात आली आहे.
या नव्या कायद्यामागे उद्दिष्ट चांगले आहे तथापि तो बालकल्याणाच्या क्षेत्रात प्रत्यक्ष काम करणाच्या कार्यकर्त्यांना व संस्थांना विश्वासात न घेता, त्यांच्याशी सल्ला मसलत न करता अर्ध्या रात्रीत तयार करण्यात आल्याने त्यात असंख्य त्रुटी राहिल्या आहेत. हे लक्षात घेऊन त्यांच्या अंमलबजावणीपूर्वी याबद्दलची मते, उणिवा इ. जाणून घेणे गरजेचे आहे. अन्यथा अनाथ, निराधार, बालगुन्हेगार बालकांना न्याय देण्याच्या उद्देशाने अमलात आणला जाणारा कायदाच अन्याय करू लागेल.
‘बाल न्याय अधिनियम १९८६' हा उपेक्षित, अनाथ निराधार व बालगुन्हेगार बालकांच्या संगोपन, शिक्षण सुसंस्कार, व्यक्तिमत्त्व विकास, व्यावसायिक प्रशिक्षण, पुनर्वसन इ. अनेक अंगांनी विचार करणारा राष्ट्रीय पातळीवरील पहिला कायदा असल्याने त्याचे असाधारण असे महत्त्व आहे. काश्मीरपासून कन्याकुमारीपर्यंत व कच्छपासून कटकपर्यंत पसरलेल्या, विविधतेने नटलेल्या या देशात बालकल्याणाच्या क्षेत्रातील प्रगतीत फार मोठी तफावत आहे. महाराष्ट्र, बंगाल, गुजरातसारख्या राज्यातील या क्षेत्राचे कार्य प्रगतीपथावर आहे. काही राज्यात ते सर्वसाधारण स्वरूपाचे आहे, तर काही राज्य व केंद्रशासित प्रदेशात स्वातंत्र्याला ४० वर्षे लोटली तरी या बाबीचा अद्याप प्राथमिक विचार व्हावयाचा आहे. अनाथ, उपेक्षित, निराधार बालकांची समस्या सर्वच राज्यात आहे, पण ही समस्या सोडविण्यासाठी आवश्यक असलेले स्वयंसेवी संस्थांचे जाळे नसल्याने या कामास त्या राज्यात गती येऊ शकलेली नाही. ही असमान परिस्थिती लक्षात घेऊन प्रत्येक राज्यास या कायद्याच्या ६२ व्या कलमान्वये आपली प्रांतीय स्थिती पाहून कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी नियम तयार करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. त्याच्या अनुरोधाने महाराष्ट्र शासनाने नियम तयार केले असून ते माहिती व सूचनांसाठी संबंधित घटकांकडे पाठविल्याचे कळते. असे
