बाल न्याय अधिनियम : क्रांतिकारी कायदा
समाजातील अनाथ, निराधार, उपेक्षित बालगुन्हेगार, उनाड, भटकी, भिक्षेकरी मुले व वेश्या, कुष्ठरोगी, देवदासी यांसारख्या उपेक्षित घटकांची पाल्ये या सर्वांच्या संगोपन, शिक्षण, सुसंस्कार, संरक्षण व पुनर्वसन करणाच्या उद्देशाने लोकसभेने डिसेंबर १९८६ मध्ये ‘बाल न्याय अधिनियम १९८६' या नावाने एक विधेयक संमत केले असून त्यास राष्ट्रपतींनी मान्यता दिल्याने त्याचे कायद्यात रूपांतरही झाले आहे. सदर कायदा १ जुलै १९८७ पासून जम्मू आणि काश्मीर वगळता देशात सर्वत्र लागू करण्यात आला आहे. तथापि, अनेक राज्यात कायद्यानुषंगिक बाबींची अद्याप पूर्तता होऊ न शकल्याने त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सुरू व्हायची आहे. अनेक राज्यांनी आपल्या कक्षेतील बाल कल्याणाचे कार्य पाहणा-या विभागांना आवश्यक ती यंत्रणा उभारण्याच्या सूचना दिल्या असून संबंधित विभाग पूर्वतयारीत गुंतले आहेत. राष्ट्रीय पातळीवर बाल कल्याणाचा सर्वंकष विचार होण्याची ही पहिलीच वेळ असल्याने या कायद्याचे ऐतिहासिक असे महत्त्व आहे.
भारतात बालकल्याणाचा कायदेशीर विचार एकोणिसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात सुरू झाला. त्यातही गंमतीची गोष्ट अशी की, हा विचार कल्याणापेक्षा प्रतिबंधात्मक उपायाच्या रूपाने सुरू झाला. सन १८७६ मध्ये सुधारगृह अधिनियम अमलात आला. पुढे तो १८९७ मध्ये सुधारण्यात आला. या कायद्यात मुलांच्या संगोपन व सुरक्षेपेक्षा या मुलांपासून समाज कसा सुरक्षित राहील, हे पाहिले गेले होते. त्या काळची सुधारगृहे म्हणजे गुन्हेगारांबरोबर निरपराध, अनाथ, निराधार मुलांनाही ठेवण्यात, खरे तर डांबण्यात येत असे. पुढे १९२० साली भारतीय तुरुंग समितीच्या अहवालाद्वारे प्रथमतः गुन्हेगार व निरपराध बालकांना स्वतंत्रपणे ठेवणे व त्यांना स्वतंत्र वागणूक देण्याचा विचार अस्तित्वात आला. भारतीय
