तुरुंग समितीच्या शिफारशीनुसार मद्रास, बंगाल व मुंबई प्रांतामध्ये अनुक्रमे १९२०, १९२४ साली मुलांचे स्वतंत्र कायदे अस्तित्वात आले. असे असले, तरी या कायद्यांची मूळ बैठक ही गुन्हेगार बालकांच्या समाजापासूनच्या सुरक्षेचीच होती. स्वातंत्र्योत्तर काळात बालकांचे कल्याण ही राज्यांची जबाबदारी मानण्यात येऊन अनेक राज्यांमध्ये मुलांचे कायदे अस्तित्वात आले तरी देखील आजअखेर बालकांच्या कल्याणाची स्वतंत्र यंत्रणा निर्माण न करणारी, मुलांसाठी स्वतंत्र कायदे नसणारी अनेक राज्ये आहेत, हे ऐकून आपणास आश्चर्य वाटेल, पण ती वस्तुस्थिती आहे. सन १९६० पर्यंत केंद्रशासित प्रदेशांसाठी अशी स्वतंत्र व्यवस्था नव्हती. १९६० साली केंद्रशासित प्रदेशांसाठी तयार करण्यात आलेल्या मुलांच्या कायद्यात १९७८ मध्ये सुधारणा करण्यात येऊन प्रथमतः बालकल्याण मंडळे स्थापण्याची कल्पना स्वीकारण्यात आली. या मंडळान्वये प्रथमतः उपेक्षित मुलामुलींचा स्वतंत्र विचार करण्यास प्रारंभ झाला. सन १९६९ मध्ये आसाम, मध्यप्रदेश आणि राजस्थानमध्ये मुलांचे कायदे अस्तित्वात आले आणि अशा रितीने बालगुन्हेगार व निरपराध, अनाथ, निराधारांना कायद्याच्या स्वतंत्र मोजपट्टया लावण्याचा, त्यांचे संगोपन स्वतंत्रपणे करण्याचा विचार सर्व राज्यांमध्ये दृढमूल होत गेला. बाल न्याय अधिनियम १९८६ अन्वये या नव्या सामाजिक विचाराला राष्ट्रीय स्तरावर कायदेशीर मान्यता मिळाल्याने बालकल्याणाचे कार्य क्रांतीच्या उंबरठ्यावर येऊन ठेपले आहे, असे वाटू लागले आहे. तथापि, केंद्र व राज्य सरकार नि त्यांचे बालकल्याण विभाग नि मंत्रालये या कायद्याचा मूळ आशय कितपत गांभिर्याने स्वीकारणार यावरच या कायद्याचे यशापयश अवलंबून आहे.
सन १९८१ च्या जनगणनेनुसार आपल्या देशाच्या एकूण लोकसंख्येच्या ४० टक्के लोकसंख्या ही बालकांची आहे. या बालकांमध्ये अनाथ, निराधार, बालगुन्हेगार, उनाड, भटकी, भिक्षेकरी, उपेक्षित, अपंग अशी संस्थांचा आधार आवश्यक असलेली मुले १० टक्के आहेत. त्यात १ कोटी ३९ लक्ष मुले अनाथ, सुमारे २ लक्ष बालगुन्हेगार, ११ लक्ष अपंग आहेत. या शिवाय पाळणागृहे, निवारा इ.ची गरज असणारी लक्षावधी मुले आहेत. भारत स्वतंत्र होऊन चार दशकांचा प्रदीर्घ काळ लोटला तरी आपल्या देशात बालकांच्या सर्व समस्यांचा सर्वंकष विचार करणारे स्वतंत्र मंत्रालय नाही. स्वतंत्र कायदा नाही नि स्वतंत्र
