किमानपक्षी त्यांचे स्वतःचं असं साहित्य ठेवण्याची व्यवस्था करणं (कप्पा, कपाट देणं) यातूनही त्यांचं खासगी आयुष्य जगण्याचा हक्क आपणास जोपासता येईल. आपण हे नोंद करून घ्यायला हवं की, अशा अनाधिकारी ढवळाढवळी विरुद्ध कायद्याने संरक्षण मिळण्याचा हक्क मुलांना आहे.
बालकांच्या दृष्टीने हानिकारक मजकूर, साहित्य निर्माण होणार नाही, याची काळजी घेणं जगाचं कर्तव्य झालं आहे. वृत्तपत्रे, नियतकालिके, आकाशवाणी, दूरदर्शन, ह्यांसारख्या प्रसारमाध्यमांद्वारे मुलांमध्ये अहितकारी भाव जोपासले जाणार नाही याची काळजी घेणं आवश्यक आहे. कळत्या वयापूर्वी म्हणजे उमलत्या वयात संस्कारक्षम, मूल्यप्रधान मजकूर, साहित्य उपलब्ध होणे, हा त्यांचा अधिकार आहे. तरच त्यांचे बालपण सोनेरी भविष्य उज्ज्वल होऊ शकणार!
संतुलित संगोपन सुविधा मिळणं बालकांचा महत्त्वाचा हक्क आहे. आम्ही जन्मदाते..आई-वडील आहोत, आम्ही कसंही सांभाळू, काही करू, असं स्वातंत्र्य पालकांना नाही. चांगला सांभाळ करणं, आपलं वैधानिक कर्तव्य ठरलंय. मुलांचे संगोपन, पालन, पोषण ‘आईचं काम' ही पारंपरिक विचारसरणी आता इतिहासजमाच मानली पाहिजे. पालक म्हणून वडिलांबरोबर आईचं नाव नोंदण्याच्या सक्तीमागे संतुलित संगोपनाचे तत्त्व अनुस्यूत आहे. शाळेतील पालक सभा असली की, आईनेच हजेरी लावायची हे चित्र बदलायला हवं. पालक सभा सुट्टीच्या दिवशी योजून आई-वडिलांना अनिवार्यपणे उपस्थित राहण्याचा आग्रह धरायला हवा. आई-वडील दोघेही नोकरी करीत असतील तर अशा पाल्यांना संगोपन सुविधा (पाळणा घर, सांभाळ सेवक) (Baby Seater) पुरविणे आता शासन, स्थानिक स्वराज्य संस्था यांचे कार्य मानण्यात आले आहे. त्यासाठी तर खरं केंद्रीय मंत्रालयापासून ते गाव पातळीपर्यंत महिला व बालकल्याण विभाग, त्यांच्या योजना, निधीचे विकेंद्रीकरण करणेत आले आहे. येत्या काळात पाळणाघरांचा धडक कार्यक्रम राबवला गेला नाही तर मुलांची आबाळ होणे अटळ आहे. साक्षरता, शिक्षण प्रसार व आर्थिक गरज म्हणून आई-वडिलांनी नोकरी करण्याचे प्रमाण जगाबरोबर आपणाकडे वाढते आहे.
मुलांचा शारीरिक, मानसिक, भावनिक छळ, त्यांना निष्काळजीपणे सांभाळणे, हाताळणे, त्यांना वाईट अथवा दुय्यम दर्जाची वागणूक देणे, आर्थिक वा श्रम
