शोषण, लैंगिक अत्याचार या सर्वांपासून संरक्षण मिळण्याचा बालकांना हक्क आहे. यासाठी सर्वत्र शासकीय, सामाजिक, शैक्षणिक सुधारणा, प्रबोधन होणे आवश्यक आहे. इतकेच नव्हे, तर असे होत असल्यास अशा प्रकारांचा शोध घेणे, खबर देणे, अशा गुन्ह्यांचा छडा लावणे, कायदेशीर उपाय करणे, पाठपुरावा करणे, प्रभावित मुलाला उपचार, संरक्षण सुविधा उपलब्ध करून देणारी आपत्कालीन सेवेसारखी सदैव तत्पर यंत्रणा उभारणे आपले कर्तव्य आहे. या संदर्भात आपणाकडे प्राथमिक विचारही न झाल्याने देशात हजारो मुले नित्य अशा अत्याचाराची बळी ठरत आहेत.
पालक अथवा कुटुंबाला मुकलेल्या बालकांसाठी सांभाळाचा हक्क स्वीकारण्यात आला आहे. ही स्थिती तात्पुरती असो वा कायमची; मुलांना संगोपनाची शाश्वती आता कायद्याने उपलब्ध आहे. त्यासाठी आपणाकडे ‘बाल न्याय अधिनियमा'सारखा कायदा आहे. अशा मुलांना पालक मिळण्याच्या हक्कानुसार दत्तक पालक, प्रतिपालक मिळवून देण्याचे प्रयत्न करण्यात येतात. त्यासाठी समान नागरी कायद्याच्या धर्तीवर दत्तकासंबंधीचा राष्ट्रीय कायदा सरकारच्या विचाराधीन असून तो त्वरित अंमलात यायला हवा. हे सर्व करताना बालकांचे मूळ सांस्कृतिक, धार्मिक, जातीय विश्व शक्यतो जपावे असा संकेत आहे. देशांतर्गत दत्तक प्रक्रियेस प्रोत्साहन देण्याचे धोरण असले तरी देशात पालक न मिळाल्यास, विदेशी पालक उपलब्ध असल्यास विदेशी दत्तकाची ही तरतूद सर्वत्र मान्य व रूढ झाली आहे.
शारीरिक व मानसिकदृष्ट्या विकलांग बालकांना संगोपन, शिक्षण, पुनर्वसनाचा हक्क आहे. त्यानुसार शासन व समाजाने प्राधान्यक्रमाने सुविधा, उपचार, प्रशिक्षणाची संरचना उभारणे कर्तव्य ठरते. यातूनच सर्वत्र अपंग कल्याणाच्या योजना राबविण्यात येतात. अपंगांसाठी शिक्षण, प्रशिक्षण, नोकरी इ. स्तरावर करण्यात आलेल्या आरक्षणाच्या तरतुदीमागे या हक्कांचे तत्त्व स्वीकारण्यात आले आहे, परंतु अद्याप अनाथ, निराधार बालकांसाठी आपणाकडे अशी योजना नाही. ती तरतूद त्वरित व्हायला हवी.
सामाजिक समान न्यायाच्या भूमिकेतून ही विसंगती विनाविलंब दूर व्हायला हवी. बालकांना निरोगी आयुष्य जगण्याचा हक्क आहे. त्यानुसार आजारीपणात
