कर्तव्य आहे. अन्न, औषध, पोषण, आरोग्य सुविधांची आबाळ झाली, कुपोषण झाले, हेळसांड झाली नि मूल दगावले तर त्यास देश जबाबदार ठरतो. म्हणून तर अलीकडच्या काळात बालमृत्यूचे प्रमाण कमी करण्याकडे मोठ्या प्रमाणात लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. लसीकरणाची (देवी, पोलिओ, बी. सी. जी., हेपिटायटीस बी) व्यापक मोहीम मुलांच्या जगण्याच्या हक्कांच्या जागृतीतून आली आहे, हे कितीजण जाणतात? हा सारा बालक हक्क साक्षरतेच्या प्रचाराचाच भाग होय.
बालक जन्माला आले की त्यांची नोंद व्हायला हवी. ही नोंद झाली की त्याला नाव, गाव, राष्ट्रीयतेचा हक्क प्राप्त होतो. म्हणून प्रत्येक जन्मलेल्या मुलांची नोंद करणे, हे पालकांचे आद्य कर्तव्य होय. अशी नोंद न करणे हा गुन्हा ठरतो, ही बाब प्रत्येकांनी लक्षात घेतली पाहिजे.
प्रत्येक बालकाला आई, वडील, नाती, कुटुंब, घर मिळण्याचा हक्क आहे. आई-वडिलांकडून सांभाळ (प्रतिपालन) करून घ्यायचा त्याला हक्क आहे. शक्यतोवर आपले आई-वडील माहीत असण्याचा बालकाला हक्क आहे. काहीवेळा मूल जन्माला येते पण त्याला त्याचे आई-वडील माहीत नसतात. अनैतिक वा समाज अमान्य संबंधातून जन्माला आलेल्या मुलांच्या संदर्भात या हक्काचे असाधारण असे सामाजिक महत्त्व आहे. अशा ज्या अनाथ, अनौरस, निराधार, संकटग्रस्त मुलांना आई-वडील असत नाहीत अथवा जी अनेकानेक कारणाने आई-वडिलांना पारखी होतात अशा मुलांसाठी अर्भकालये, अनाथालये, बालगृहे, निरीक्षणगृहे इत्यादींसारख्या संस्था शासन व समाजाच्या वतीने पालकत्व स्वीकारून सांभाळ करतात. अशा मुलांना पालकत्व मिळण्याच्या हक्काची (Right of Perenting) त्या संस्था पूर्तताच करत असतात.
युद्ध, देशविभाजन, नैसर्गिक आपत्ती, राजकीय विस्थापन इ. कोणत्याही कारणांनी बालक व पालक यांची फारकत होणार नाही अशी काळजी आता आंतरराष्ट्रीय स्तरावर घेतली जाते. या सर्वांमागे मुलाला घर-परिवार, पालक मिळण्याच्या हक्काचे (Right of Family) भान आहे. याबाबत कोणत्याही राज्य, राष्ट्र सरकारांना एकतर्फी कारवाई आता करता येत नाही. तसे झाल्यास आता न्याय निवाड्यासाठी आंतरराष्ट्रीय लवाद उपलब्ध आहे. तिथे सर्व संबंधितांना
