मुलांच्या संगोपन व पुनर्वसनाचा बिकट प्रश्न निर्माण झाला. अॅग्लॅन्टाइन जेब या ब्रिटिश सामाजिक कार्यकर्तीने त्या वेळच्या 'लीग ऑफ नेशन्स' या आंतरराष्ट्रीय संस्थेच्या व्यासपीठावर युद्धामुळे अनाथ, निराधार झालेल्या बालकांचा प्रश्न मांडून त्यांचे संगोपन व पुनर्वसनविषयक हक्क मान्य करून घेतले. बालक हक्कांच्या संदर्भातील हा पहिला जागतिक प्रयत्न. पुढे पस्तीस वर्षांच्या या संदर्भातील प्रयत्नांना यश येऊन १९५९ साली ‘मुलांच्या हक्कांची सनद' (Charter of Children's Rights) मंजूर झाली. पण ती बंधनकारक नव्हती. आता जगभरच्या ७२ देशांनी एकमेकांशी करार करून बालक हक्कांना मान्यता दिल्याने व अशा देशांपैकी भारत एक असल्याने बालकांच्या हक्कांचे पालन करणे आपल्यावर बंधनकारक आहे. या मागे मुले दयेवर नाही तर कर्तव्यभावनेने जगवण्याचे, वाढवण्याचे तत्त्वज्ञान आहे. जगात मूल कुठेही जन्माला आले की हे हक्क त्याला मिळण्याचा हक्क प्राप्त होतो. मुलांच्या शारीरिक, मानसिक, भावनिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिकदृष्ट्या संतुलित विकासाचे तत्त्व या हक्कांमागे आहे.
बालक हक्कांच्या सनदेनुसार, १८ वर्षांखालील प्रत्येक मुला-मुलीस बालक (Child) समजण्यात आले आहे. म्हणजे मूल सज्ञान, जाणतं होईपर्यंत त्याला निश्चित केलेले हक्क प्राप्त होतात. तो त्या हक्कांचा अधिकारी आहे. बालकांचे हक्क आता कुणी बहाल करायचे नाहीत- दया, उपकार म्हणून जन्मतःच ते त्याला प्राप्त होतात, हे आपण लक्षात घ्यायला हवे.
बालकांचे जे हक्क मान्य करण्यात आले आहेत ते त्यांना जात, धर्म, वंश, भाषा, राष्ट्र, लिंग अशा कोणत्याही प्रकारचा भेद न करता समानाधिकाराप्रमाणे प्राप्त होतात. त्यात कुणालाही आरक्षण नाही, विशेषाधिकार नाही किंवा सवलतही नाही. देशात अमुक एका विचार, धर्माची राजवट आहे म्हणून हक्क नाही, असे करता येणार नाही.
बालकांच्या संदर्भात कोणताही निर्णय घ्यायचा तर ‘मुलांचे हित' हाच त्याचा गाभा घटक असला पाहिजे. या साच्या हक्कांची हमी आता जगानेच दिली असल्याने सनद स्वीकारलेल्या सा-या देशांवर हे हक्क बंधनकारक मानण्यात आले आहेत. त्यात प्रत्येक बालकास जगण्याचा मूलभूत हक्क प्रदान करण्यात आला आहे. याचाच अर्थ असा की, जन्माला येणारे प्रत्येक मूल जगवणे आपले
