घालण्यास अनुत्सुक असतात, कारण संस्थांची आर्थिक स्थिती ओढग्रस्तीची असते. या मुलींना प्रवेशाच्या राखीव जागा जशा नाहीत तशा शिक्षण, प्रशिक्षणासाठी खास शिष्यवृत्त्याही नाहीत. परिणामी संस्थेतील वरकामे करणे, शिवणकला इ. जुजबी प्रशिक्षण मिळविणे यापलीकडे संस्थाश्रयी बालिकांच्या व्यावसायिक प्रशिक्षणाची मजल गेली नाही हे कटू सत्य आहे. चिल्ड्रन्स एड्स सोसायटीने सध्या सुरू केलेले औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्रासारखी केंद्रे किमान विभागीय पातळीवर सुरू व्हायला हवीत. व्यावसायिक शिक्षण प्रशिक्षणाच्या उचित व्यवस्थेअभावी निराधार मुली लग्न इ.द्वारे पुनर्वसित होऊनही स्वावलंबी होऊ शकत नाहीत. संस्थाश्रयी निराधार बालिकांचे अयशस्वी वैवाहिक जीवन तर या मुलीपुढे अनेक यक्षप्रश्न निर्माण करतात. आर्थिक स्वावलंबनाच्या बदलत्या काळात संस्थाश्रयी निराधार बालिकांना शिक्षण, प्रशिक्षणाद्वारे आत्मनिर्भर करण्याच्या खास योजना आखल्या जाणे आवश्यक आहे.
सेवायोजन
नाव पूर्ण नसणे, जातीचा उल्लेख नसणे इ.मुळे सेवायोजन कार्यालयात या बालिकांचे साधे नावही नोंदवून घेतले जात नाही. सामाजिक न्यायाच्या प्रतिष्ठापनेसाठी निर्माण झालेल्या जिल्हा समाज कल्याण कार्यालयात मागासवर्गीयांची नावे नोंदली जातात पण या निराधार बालिकांना मात्र वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या जातात अशी स्थिती आहे. नावच जिथे नोंदले जात नाही तिथे सेवा मिळण्याचा प्रश्नच कुठे उपलब्ध होतो? सेवा सुरक्षा, सेवा शाश्वती सारखे प्रश्न या निराधार मुलांसाठी सध्यातरी मृगजळासारखे आहेत. मागासवर्गीय व अपंगाप्रमाणे या बालिकांसाठी सेवेत आरक्षण ठेवण्याचा प्रश्न प्राधान्यक्रमाने विचारात घ्यायला हवा. सामाजिक न्यायासाठी मंडल आयोगाने इतर मागासवर्गीयांचा सखोल अभ्यास करून शिफारशी केल्याचे सतत बोलले-लिहिले जाते. या सखोल व समाजशास्त्रीय अभ्यासात ‘मागासवर्गीयात' या बालिकांचा समावेश का होऊ नये? मागासवर्गीयांना गावकुसाबाहेरच का असेना, घर असतं, स्वतंत्र का असेना, पाणवठा असतो, मागास का असेना, जात असते, दाखवायला, लिहायला आई-वडील, गणगोत असतात. यापैकी काहीच नसलेल्या, खाली जमीन नि वर आकाश घेऊन येणा-या या बालिकांच्या सामाजिक न्यायाचा प्रश्न
