समाजास बेचैन करणार आहे की नाही, हाच खरा प्रश्न आहे.
विवाह
संस्थांश्रयी निराधार मुलांचे विवाह घडवून आणणे आज जाती व धर्म प्रबळ होणा-या समाजात कठीण होत चालले आहे. अनाथ मुलींची जात नाही म्हणून, बलात्कारित म्हणून नि अन्य अनेक कारणांनी या मुलींना अनुकूल वर अपवादाने मिळतात. जे मिळतात ते बिजवर. मुली सुस्वरूप, संस्कारी व सुशील असूनही केवळ त्या संस्थाश्रयी निराधार आहेत म्हणून त्यांचे विवाह होत नाहीत.
आज समाजातील विविध वर्गातील बालिकांच्या विवाहासाठी शासन, जिल्हा परिषद, साखर कारखाने इ.च्या योजना आहेत. पण या योजनांत संस्थांश्रयी बालिकांना सामावून घेतले जात नाही. संस्थांश्रयी निराधार बालिकांच्या विवाहासाठी १९८५ च्या योजनेनुसार शासनाने १,०००/- रुपये हजार फक्त) अनुदान देऊ केले आहे. आंतरजातीय विवाहास २५,०००रु., देवदासी विवाहास १०,००० रु., विधवा स्त्रीच्या मुलीस २,०००/-रु. मग संस्थांश्रयी अनाथ, निराधार बालिकांबाबत दुजाभाव का? या मुलींच्या व मुलांच्या विवाहासाठी राज्यपातळीवरील महाराष्ट्र राज्य परीविक्षा व अनुरक्षण संघटनेसारख्या संस्थेने वधू-वर सूचक संस्थेची स्थापना करणे, त्यास शासनाने साहाय्य करणे, या प्रश्नी तरुणांत जागृती करणे इ. उपाय शोधणे आवश्यक आहे. या संदर्भात पंढरपूरच्या वा. वा. नवरंगे बालकाश्रमातील अनेक मुलांनी तेथील मुलींशी जाणीवपूर्वक, विचारपूर्वक केलेला विवाहाचा प्रयत्न लक्षात घेण्यासारखा आहे.
पुनर्वसन
बालिका कल्याणाच्या विद्यमान योजनेमध्ये अनुरक्षण गृह, स्वीकारगृह, आधारगृह सारख्या संस्थां पुनर्वसनाचे काम करतात पण या योजना सदोष असल्याने येथील बालिकांचे पूर्ण पुनर्वसन होते असे म्हणणे धाडसाचे ठरावे. महाराष्ट्रात हाताच्या बोटावर मोजता येतील इतकी पण अनुरक्षण गृहे (आफ्टर केअर होस्टेल्स) नाहीत. त्यात मुलींसाठी असलेल्या एकमेव अनुरक्षण गृहास (झाबवाला आफ्टर केअर होम फॉर गर्ल्स बोरिवली) शासन अवघे वार्षिक ८,००० रुपये अनुदान देते. तिथे कर्मचारी, निर्वाह भत्ता, व्यवसाय प्रशिक्षण, सेवायोजन, भोजन, मनोरंजन इ. कसल्याच सुविधा नाहीत. शासनाच्या कानोकपाळी ओरडूनही उपयोग नाही.