रोज बाहेर फिरायला नेतात. अजून महाराष्ट्रातल्या संस्थांतील सर्व मुले-मुली शाळेत जात नाहीत. शिक्षणाच्या अधिकाराचा कायदा होऊनही! का नाही उच्च न्यायालयाने सचिव, आयुक्त, जिल्हाधिकारी यांना तुरुंगात पाठवावे? संस्थाचालकांना जबाबदार का धरू नये?
९. स्वयंसेवी संस्थांचे काँग्रेस गवत
काँग्रेस गवताचं वैशिष्ट्य आहे म्हणे, ते मरता मरत नाही. कुत्र्याच्या छत्रीसारखं ते जून महिन्यात उगवतंच उगवतं. तुमच्यापैकी किती लोकांना हे माहीत आहे की, मुलामुलींच्या निवासी संस्था विनाअनुदान शाळेसारख्या कागदावर चालतात? चॅनेल्सवर फुटेज आलं, वर्तमानपत्रात बातमी आली की, थातूरमातूर उपाय करायचे, पत्रकं प्रसिद्ध करायची, बाइटस् द्यायचे...काम फत्ते! या महाराष्ट्रात अनाथ मुले किती? या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात महिला व बालकल्याण विभागाने आजच (दि.२३ मार्च, २०१३)ला शपथपत्र (अॅफिडेव्हिट दाखल केल्याचे वर्तमानपत्रात वाचले. अनाथ मुलांना शिधापत्रिका देण्यासंदर्भातील लोकहित याचिकेसंदर्भात. या राज्यात अनाथ मुले किती, याचं सर्वेक्षण झालंय कधी? त्या शपथपत्रात ८८१ मुलं अनाथ आहेत, असं लिहिल्याचं वाचलं. शासनानं साधं उत्तर द्यावं की राज्यात इतकीच मुलं अनाथ आहेत. तर ५०,००० मुलांच्या क्षमतेच्या ७०० संस्था सुरू करून सन २०१३-१४ च्या आर्थिक आराखड्यात १२६४-७६ कोटी खर्च का मागता? इतके पैसे मुलांच्या घशात जातात की, संस्थाचालक आणि अधिका-यांच्या खिशात? या संस्थांचे आर्थिक लेखापरीक्षण (Financial Audit) होतं. आता सामाजिक लेखपरीक्षण(Social Audit) झालं पाहिजे व ते न्यायालयानं नेमलेल्या स्वतंत्र कमिशनतर्फे झालं पाहिजे. जनलोकपाल विधेयकात या अश्राप आणि अनाथ मुलांचे भावविश्व व भविष्य शाश्वती देणारी तरतूद कोण करणार? मुकी-बिचारी कुणी हाका सारखं ‘कुणीही यावे टिकली मारून जावे' चा खेळ आम्ही लहानपणी संस्थेत खेळायचो. आजही संस्थेत तोच फेर, खेळ! संस्थेत मल्टिमिडिया, व्हिडिओ गेम्स, ई-बुक्स का नाहीत? अजून मुलांनी गोट्या व मुलींनी गजगेच का खेळायचे? अनवाणीच का चालायचं? एका ताग्याचे का कपडे? चम्मनगोटाच का? याची उत्तरं कोण देणार? महाराष्ट्रात सर्वाधिक स्वयंसेवी संस्था आहेत. त्या महिला व बालकल्याणात अधिक आहे.
