पान:महाराष्ट्रातील महिला व बालकल्याण दशा आणि दिशा (Maharashtratil Mahila va Balkalyan Dasha va Disha).pdf/110

विकिस्रोत कडून
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले आहे

आहे पण तोरण बांधणार कोण नि कसे याबाबत मौन, आळीमिळी गुपचिळी!
 ८) संस्थांचा किमान दर्जा कधी ठरणार?

 महिला व बालकल्याण संस्थांतील सुविधा,मनुष्यबळ, सामाजिक वातावरण या संबंधी समाजसेवा' त्रैमासिकाचे संपादन करताना या संस्थांचा अपेक्षित दर्जा (Disirable Standard /Minimum Standard) विशेषांक सन १९९२ च्या ‘बालकदिनी' प्रकाशित करून तत्कालीन मंत्री, सचिव, संचालक, जिल्हा महिला व बालकल्याण अधिकारी, सर्व संस्था, समाजकार्य महाविद्यालये सर्वांना पाठवला होता. गेल्या वीस वर्षांत आपण याबाबत कागदी घोडे नाचवण्यापलीकडे (कायदा, नियम, परिपत्रके करणे इ.) जाऊन काहीच का करू शकत नाही? तुमच्यातील किती लोकांनी संस्थांची प्रसाधनगृहे पाहिलीत? तपासणी करणारे अधिकारी तरी फिरकतात काय? किती प्रसाधनगृहांवर पाण्याच्या टाक्या आहेत? नळाला चोवीस तास पाणी आहे. किती संस्थांत सफाईगार (भंगी) आहेत? कुठे फिनेल,गोळ्या आहे. (ते फक्त जमाखर्चीच असते ना?) मुलींना सॅनिटरी नॅपकिन्स दिली जातात का? अजून मुली फडकीच वापरत असतील तर आपण कोणत्या काळात आहोत? संस्थेतलं मुलींचं एम.सी.रजिस्टर किती संस्थेत भरलं जातं? मुला-मुलींची संख्या नि निवासगृहे, प्रसाधनगृहे, कर्मचारी यांचं जगमान्य प्रमाण कोणता अधिकारी सांगेल काय? भारत'सार्क' संघटनेचा सदस्य असल्याने या संघटनेनं "Social Welfare Standards in the Asia Context" नावाची एक कृतिपत्रिका फार पूर्वी तयार केली असून ती भारतावर बंधनकारक आहे. विशेष म्हणजे भारताच्या D.C.S.W. ने पुढाकार घेऊन तयार केली आहे.त्यात भारत, थायलंड, कोरिया, हाँगकाँग, जपान, फिलिपाइन्स, इंडोनेशिया, इ. देश सहभागी होते. त्यात भारताचं प्रतिनिधित्व महाराष्ट्राचे तत्कालीन समाजकल्याण सचिव (तेव्हा महिला व बालकल्याण विभाग स्वतंत्र नव्हता.) मेजर आर.जी.साळवी यांनी करून ‘अनुदान आराखडा' सादर केला होता. तो जरी आज लागू केला तरी आज कोंडवाडेसदृश असलेल्या संस्था 'घर' व्हायला मदत होईल. जपानमध्ये वीस मुलांच्या मतिमंद वसतिगृहात कर्मचारी संख्या, सुविधा, वैयक्तिक लक्ष इ. बद्दल घेतल्या जाणाच्या काळजीच्या धक्क्यातून (मी १९९६ साली तिथे होतो तेव्हापासून) आज अखेर बाहेर येऊ शकलो नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. सिंगापूरच्या तुरुंगातील कैद्यांना

महाराष्ट्रातील महिला व बालकल्याण : दशा आणि दिशा...१०७