असल्यामुळे १८५८ मध्ये मुसलमान'लोकांना भोजन देण्यासाठी ग्यारमीचा कारखाना सुरू करण्यात आला. यात दररोज येतील तितक्या मुस्लिम लोकांना भोजन देण्यात येई.
ग्यारमी (मुसलमानी महिन्याचा ११ वा दिवस) व एकविसम (मुसलमानी महिन्याचा २९ वा दिवस) दिवशी मुसलमानांना पुलाव व रोकड चिराखी (दक्षिणा) देण्यात येत असे. भोजन देत असताना व्यक्तीची गरज व उदरनिर्वाहाची अपरिहार्यता लक्षात घेतली जात नसल्यामुळे या भोजनाचा लाभ गरजूंबरोबर दरबारातील मानकरी लोकदेखील घेत. त्यामुळे महत्पुण्यासाठी केले जाणारे हे दान सत्पात्री होत नव्हते. १८७७-७८ मध्ये खिचडी व ग्यारमीवर ३,७९,६५२ रु. खर्च करण्यात आले होते. राज्याच्या उत्पन्नातील मोठा भाग या प्रथेवर विनाकारण खर्च होत होता.
बडोदा संस्थानकडून ब्राह्मण आणि मुस्लिमांना देण्यात येणाऱ्या खिचडी आणि ग्यारमीच्या या प्रथेत सयाजीरावांनी १८९३ मध्ये बदल केला. त्यानुसार सर्व जात-धर्मीय गरजूंना पासद्वारे खिचडी-ग्यारमीचा लाभ मिळावा असा हुकूम सयाजीरावांनी १६ जून १८९३ रोजी काढला. त्यामुळे ब्राह्मण आणि मुसलमान व्यक्तींबरोबरच इतर जातीतील गरजूंना देखील याचा लाभ मिळू लागला. १९०५-०६ मध्ये १०४१ हिंदू व ८०८ मुसलमान व्यक्तींना हे पास देण्यात आले. एप्रिल १९१७ मध्ये महाराजांनी बडोद्यात स्वतंत्र धर्म खात्याची सुरुवात केली. स्वतंत्र धर्म खाते स्थापन करणारे सयाजीराव हे आधुनिक इतिहासातील पहिले प्रशासक ठरतात.
