आणि संखेडा या प्रत्येक ठिकाणी दीड लाख रुपयांचा खर्च करण्यात आला होता. इ.स. १८८६ सालापासून बडोदा राज्यात नव्वद हजारांहून अधिक विहिरी खोदण्यात आल्या होत्या. त्यासाठी तीस लाखांहून अधिक रक्कम वाटण्यात आली होती. दोन हजार विहिरींची दुरुस्ती करण्यात आली होती. त्यासाठी तीन लाख रुपये शेतकऱ्यांना वाटण्यात आले होते. या सर्व रकमा शंभर सव्वाशे वर्षांपूर्वी दिलेल्या होत्या. यावरून महाराज प्रजेला पाणी उपलब्धतेसाठी किती मोठ्या प्रमाणात खर्च करत होते हे लक्षात येते.
बडोदा राज्याने सयाजीराव महाराजांच्या पुढाकाराने पाणीपुरवठ्यासाठी अनेक योजना सुरू करण्यात आल्या होत्या. इ.स. १९१२ मध्ये स्थानिक पाणीपुरवठा करण्याची जबाबदारी स्वराज्य संस्थांवर टाकली होती. त्यामध्ये पाणीपुरवठ्यांच्या योजनांचा एकंदर खर्च ३/४ भाग नगरपालिका किंवा पंचायतींनी करावा; बाकीचा १/४ खर्च बडोदा राज्याकडून माफ केला जात असे. हा ३/४ खर्च एकदम देण्याची ऐपत त्यांना नसेल तर थोड्या-थोड्या रकमेचे हप्ते करून तीस वर्षांच्या मुदतीत परतफेडीच्या अटीवर कर्जाऊ रक्कम देण्याची व्यवस्थाही केली होती. पुढे या योजनांवरचा अर्धा खर्च १९२० सालापासून माफ केला जात होता. इ.स. १९२५ मध्ये याहून अधिक उदार धोरण ठरवून नियमांत फेरबदल केले. स्थानिक परिस्थितींचा विचार करून एकंदर खर्चापैकी १/४ पासून ३/४ भागापर्यंतचा खर्च
