बडोदा सरकार माफ करत होते. तर पाणीपुरवठा योजनेसाठी कर्ज घेतले तर तिच्या परतफेडीची मुदत पन्नास वर्षांपर्यंत ठेवली जात होती. गावोगावी पिण्याच्या पाण्यासाठी योजना कार्यान्वित होण्यासाठी महाराजांनी अशा प्रकारे वेळोवेळी बदल करून उदार धोरण ठवले होते.
या धोरणाचा लाभ हळूहळू प्रजा घेत होती. राज्यकारभार हाती घेतल्यापासून म्हणजे इ.स. १८८१ सालापासून पुढे चाळीस वर्षांपर्यंत ५५ लक्ष रुपयांचा खर्च करून बडोदे राजधानीच्या पाणीपुरवठ्याचे काम केले होते. त्याशिवाय पाटण, मेहसाणा, सोजित्रा, भाद्रण, शिनोर, संखेडा व कठोर या गावी खर्चमाफी आणि कर्जफेडीची धोरण ठेवत पाण्याच्या योजना कार्यान्वित केल्या होत्या. त्याचबरोबर खेडोपाडी, वाड्यावस्त्यांवरही पाणीपुरवठ्यासाठी योजना कार्यान्वित केल्या होत्या. त्यामुळे लोकांना सहजासहजी पाण्याची उपलब्धता होत होती. जेथले लोक गरीब व हवापाणी वाईट आहे अशा सोनगड - व्यारासारख्या काही गावात सर्व खर्च बडोदा राज्याचे सोसला होता.
याशिवाय पडणाऱ्या प्रत्येक दुष्काळात विहिरींचे पुनर्भरण, तलावांची डागडुजी यासाठीही मोठ्या प्रमणात निधी उपलब्ध करून दिला जात होता. शेतकऱ्यांसाठी पाटबंधारे खात्याची स्थापना केली होती. या खात्यामार्फत शेतकऱ्यांना बारमाही पिके घेण्यासाठी तलावांतून कालवे काढून पाणी उपलब्ध
