डेक्कन मराठा एज्युकेशन असोसिएशन असो, अखिल भारतीय मराठा शिक्षण परिषद असो किंवा बडोद्यातील मराठा फंड असो या सर्व माध्यमातून सयाजीरावांनी शिक्षणासाठीच्या शिष्यवृत्तीद्वारे शाहू महाराजांच्या नोकरीतील आरक्षण धोरणाअगोदर १७ वर्षे शिक्षणातील आरक्षणाचे धोरण कोणताही गाजावाजा न करता रचनात्मक पद्धतीने राबवले होते.
याबरोबरच बडोद्याने राबवलेले शिष्यवृत्ती धोरण आजअखेर महाराष्ट्राने अभ्यासले नाही. ते व्यवस्थित अभ्यासले गेले असते तर भारताच्या आरक्षण धोरणाला त्यातून 'संतुलित' मार्गदर्शन लाभले असते. परिणामी माजी अस्पृश्य जातींसाठीच्या आरक्षण धोरणाच्या द्वेषातून उभे राहिलेले आजचे मराठा आरक्षण आंदोलन जातीय संघर्षाच्या दिशेने गेले नसते. कारण महाराजांनी आपल्या शिष्यवृत्ती धोरणात गुणवत्ता, गरज आणि 'जात निरपेक्ष मागासलेपण' यांचे उत्तम संतुलन साधले होते. त्यामुळे या धोरणावर जातीयवादाचा शिक्का कोणालाही मारता आला नाही. महत्त्वाचे म्हणजे शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती देत असतानाच शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर नोकरीची १००% हमीसुद्धा बडोद्याच्या शिष्यवृत्ती धोरणाने दिली होती. शाहू महाराजांच्या ५०% आरक्षण धोरणाचा बडोद्याच्या शिष्यवृत्ती धोरणाशी जोडून विचार केला तर सयाजीरावांचे आरक्षण किती व्यापक आणि रचनात्मक होते याची साक्ष पटेल.
