मुसलमानांच्या मागण्यांचा क्रमविकास ५७ मागणी केली तिला मुसलमान सभासदांनींहि विशेष आढेवेढे न घेता पाठिंबा दिला होता. मुसलमान सभासदांची पूर्वीचीच प्रवृत्ति कायम असती तर हा पाठिंबा इतक्या सहजासहजी मिळाला नसता, हे पूर्वानुभवावरून टिळकांना अवगत होते. म्हणूनच त्यांनी योग्य वेळी देवाणघेवाणीच्या पद्धतीचा हा करार केला ! संयुक्त प्रांत, मद्रासप्रभृति प्रांतांत त्यांनी मुसलमानांना वाजवीहून ब-याच जास्त जागा दिल्या; पण, बेडूक कितीहि फुगला तरी तो बैल होऊ शकत नाही, हे त्यांना पक्के माहीत होते ! स्वतंत्र मतदारसंघांत मत देऊन फिरून सर्वसामान्य मतदारसंघांतहि मत देण्याचा मुसलमानांचा हक्क त्यांनी हिरावन घेतला! संयक्त मतदारसंघांचा आग्रह धरल्याने पंजाब व बंगालमधील हिंदूंना सुरक्षितता लाभली असती हे खरे; पण, या आग्रहाच्या नादांत वेळ टळून गेली असती तर, बंगाल व पंजाबमधील हिंदूंना जे मिळाले तेहि कदाचित् हातचे निसटलें असतें ! लोकसंख्येच्या मानाने सरळ जातीय मताधिक्य मिळण्याची शक्यता दिसत असतां, मुसलमानांना त्या शक्यतेपासून परावृत्त करणे ही गोष्ट सोपी नाहीं ! १९१६ सालीं घडून आलेल्या एकंदर गोष्टींकडे गव्हर्नर जनरल लॉर्ड चेम्सफर्ड यांचे लक्ष होतेच. हिंदुस्थानने युद्धांत केलेली मदत, हिंदी राज्यव्यवस्थेबद्दल जगभर चाललेला बोभाटा इत्यादींचा विचार करून कांहीं तरी नव्या सुधारणा लवकरच द्याव्या लागणार हे त्यांना दिसू लागले. १९१६ सालींच त्यांनी हा प्रश्न हाती घेतला. फिरून आय०सी०एस० नोकरांचा कोठावळेपणा सुरू झाला व त्यामुळे हिंदुस्थान सरकारने तयार केलेली प्राथमिक योजना अगदीच भिकार ठरली. वरिष्ठ सरकारच्या कारभारी मंडळाचे सभासद सर शंकर नायर यांना ती योजना अत्यंत अपुरी वाटली व त्यांनी आपला असंतोष चव्हाट्यावर मांडला. २० ऑगस्ट १९१७ रोजी लंडनहून बादशाही घोषणा झाली कीं, जबाबदारीचे स्वराज्य देणे हेच ब्रिटिश राजनीतीच्या भारतविषयक धोरणाचे साध्य आहे. या साध्याकडे जाण्याचे पहिले पाऊल म्हणून सुधारणांचा नवा हप्ता लवकरच देण्यांत येईल, असेहि जाहीर झाले. याबरोबर दुसरीहि एक महत्त्वाची घोषणा झाली. सैन्यामधल्या अधिकाराच्या जागाह ( Commissioned Ranks) हिंदी लोकांना पात्रतेप्रमाणे मिळू शकतील, असे सांगण्यांत आले. आज
