( ४३ ) युनिव्हर्सिटिपद्धतीनें दिल्या जाणा-या शिक्षणाला जर ही कसोटी लाविली.तर : युनिव्हर्सिटीच्या हातून तिचा मुख्य हेतु ब-याच अंशीं मुळींच सिद्धीस जात नाहीं असें ह्मणण्याची पाळी येते. इतर बाबतीत कितीही मतभेद असला, तरी हिंदीयुनिव्हर्सिट्या व त्यांतून बाहेर पडणारे ग्राज्युएट यांची देशी भाषांशीं जी फारखत झाली आहे. हें एक घोर संकट ओढवलें आहे, या गोष्टींत मतभेदाला बिलकुल जागा दिसत नाही. ह्या संकटाच्या निवारणार्थ अनेक उपाय सुचविलेले आढळतात;. परंतु त्यांची छाननी करत बसण्याचें हें स्थल नव्हे. युनिव्हर्सिटीपुढे हा प्रश्न अनेक वेळां आला आहे. संस्कृतादि जुन्या भाषा ठेवाच्या कीं देशी भाषा ठेवाच्या हा कांहीं आतां वादाचा मुद्दा नाही; कारण त्यांना इप्रजी बरोबरञ्चः महत्व मिळालें असून या दोन्हीही भाषांचें (संस्कत व इंग्रजी) ज्ञान आपल्या ' देशीभाषांच्या उत्कर्षार्थ कळकळीनें झटणा-या माणसास असणें अगदी अत्यावश्य आहे. आतां प्रश्न एवढाच आहे की संस्कृतादि जुन्या भाषा व इंग्रजी, हे विषय आहेत तसेच कायम ठेवून विद्यार्थ्यांना मातृभाषेच्या अध्यनाची अभिरुचि कशी लागावी. या दृष्टीनें विचार केला असतां 1८६२-६३ सालीं । झालेल्या वादविवादांचें व्यावहारिक महत्व बरेंच कमी होतें. १८८८ मध्यें जेव्हां हा प्रश्न पुन्हा उपस्थित झाला तेव्हां आर्टस् मधील डिग्री घेणा-या विद्याथ्र्यांस देशीभाषांत भाषांतर व निबंधलेखन हे विषय ठेवावे अशा सूचना : झाल्या होत्या. युनिव्हर्सिटीनें नेभिलेल्या कमिटीनें आपल्या ठरावांत ही सूचना दाखल केली होती व कै. न्या. तेलंग यांनी ही सूचना पुढे आणण्याचा पतकर घेतला होता. परंतु एकंदर डावपेंचांत कांही चूक झाल्यामुळे सगळाच बेत फसला; व दुस-या भाषेतील पुस्तकांबरोबर आणखी एक देशीभाषांपैकाही पुस्तक असावें ही रा. मोडकांनीं केलेली सूचना थोडयाशा बहुमतानें नामंजूर झाली. पुढें सन १८९४ साली कै. न्या. म. गो. रानडे यांनाँ हाच प्रश्न पुनः पुढें मांडला; आणि त्यांची सूचना फॅकल्टी Տ{|foլ सिंडीकेट यांस मान्यही झाली, परंतु भाषांतराच्या ओझ्यानें विद्यार्थी चिरडून जातील, व ज्यांस मातृभाषा नाहीं अशा विद्याथ्र्यास त्यापासून । फार तोटा होईल व केवळ भाषांतरानें वाङ्मयाच्या अध्ययनाची गोडी लगेल असेंही नहीं, अशा सबबॉवर सेनेटनें आपलें अनुकूल मत देण्याचें
