वंचित विकासाचा भविष्यवेध
भारताला एकविसाव्या शतकात अखंड, एकात्म राष्ट्र म्हणून उभे राहायचे असेल तर वंचित विकासाचे नवे धोरण अंगीकारले पाहिजे. कल्याणामागे दया, सहानुभूतीचे तत्त्व असेल तर विकास हा हक्ककेंद्री असतो. वंचितांच्या कल्याणाची उपकारी वृत्ती सोडून देऊन शासन व समाजाने वंचितांना त्यांचा हक्क, वाटा, अधिकार म्हणून द्यायला हवा. तो देणे शासनावर घटनात्मकदृष्ट्या बंधनकारक आहे. त्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची व निकालाची वाट पाहू नये. येथून पुढील काळात दलित, वंचित, दुर्बल अशा सर्व घटकांसाठी राजकारणनिरपेक्ष विकास आराखडा हवा. तो आर्थिक स्थिती, सामाजिक स्थिती यांच्या आधारे ठरविला जावा. विकास म्हणजे भौतिक सुविधा हे समीकरण बदलायला हवे. भौतिकाइतकेच भावनिक, मानसिक, सामाजिक पुनर्वसन महत्त्वाचे असते. नागरिक उभारणीचे तत्त्व ‘मनुष्य' या एकाच निकषावर असायला हवे. मानव अधिकारांच्या अंमलबजावणीबाबत केंद्र व राज्य शासनाचे धोरण चालढकलीचे आहे, असा माझा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोगाचा जिल्हा प्रतिनिधी म्हणून कार्य करतानाचा गेल्या तपभराचा अनुभव आहे. अशामुळेदेखील वंचित घटकांवर एक प्रकारे अत्याचारच होत राहिला आहे. उपेक्षा व दुर्बलता हा केवळ अपमान असत नाही, तर ती अवहेलना असते, हे लक्षात घेतले पाहिजे. समाजविकासाचा आजवरचा प्रवास अभिजन वर्गाकडून बहुजन वर्गाकडे आला खरा; पण तो जर ‘सर्वजन'केंद्रित होईल तर तो मानवलक्ष्यी बनेल. कायदे, योजना, तरतुदीने वंचितांना समान सामाजिक न्याय मिळणार केव्हा? गरज आहे वंचितांप्रती असलेल्या सध्याच्या सामाजिक मानसिकतेत बदल होण्याची. तो व्हावा म्हणून हा संवाद! लेखनप्रपंच!!
(ब) सामाजिक समावेशन व बहिष्करण
या संकल्पनेचा उच्चार सर्वप्रथम ‘फ्रान्समध्ये सन १९७० च्या मध्यास झाला. नंतर १९८० च्या दशकात या कल्पनेचे युरोपमध्ये स्वागत करण्यात आले. जगात समावेशन’ आणि ‘बहिष्करण' कल्पनेचा मूळ आधार गरिबी, दारिद्र्य होता खरा; पण जसजसे या संकल्पनेवर जगभर विचारमंथन होत गेले, तसतसे ही एक व्यापक सामाजिक संकल्पना आहे, यावर जगभर एकमत होत गेले. ही सामाजिक संकल्पना मूलतः कल्याणकारी राज्य (Welfare
मराठी वंचित साहित्य/२७
