थोड्या खोलात जाऊन पाहिले असता असे दिसते की अनाथ, निराधार, बालगुन्हेगार, बालमजूर, संकटग्रस्त, एड्सग्रस्त बालके, त्यांचे संगोपन, आहार, आरोग्य, शिक्षण, पोषण, पुनर्वसन यांच्या संस्था स्वयंसेवी अधिक आहेत. अनुदानापेक्षा लोकाश्रयावर त्यांची अधिक भिस्त आहे. त्या संस्थांची स्वत:ची भौतिक संरचना (Infrastructure) आहे. उलटपक्षी शासनाच्या या क्षेत्रातील १० टक्के अनुदानावर चालणाच्या पूर्ण शासकीय संस्था अल्प आहेत. ज्या आहेत त्यांना स्वत:च्या इमारती नाहीत. तेथील सुविधांचा दर्जा सरासरीपेक्षा कमी आहे. हे अनेकदा झालेल्या न्यायालयीन पाहणी, शासकीय सर्वेक्षण व सामाजिक संस्थांच्या संशोधनातून स्पष्ट झाले आहे. बाल, महिला व अपंग संचालनालय, मंत्रालय विभाग आहेत. त्यांच्यासाठी केली जाणारी आर्थिक तरतूद, गरज, संख्या पाहता ती विषम आहे. हे सामाजिक न्यायाचे समान वाटप निश्चितच नाही.
जी गोष्ट बालकांची तीच महिला विकास व कल्याणाची. निराधार, अनाथ, अपंग, अंध मुलींची पुरेशी निरीक्षणगृहे, बालगृहे, अनुरक्षण गृहे नाहीत. महिला आधारगृहे शासकीय अधिक आहेत. तिथल्या सुविधा व स्थिती पाहता कुंटणखाने व कत्तलखाने बरे असे म्हणावे लागेल. या समाजात एक अलिखित न्याय व कार्यपद्धती रूढ आहे. वंचितांना कोणी वाली का नाही? तर त्यांच्याकडे गमावण्याखेरीज काही नाही. ज्यांना काही नाही त्यांना सर्वकाही' हे सामाजिक समन्यायी वितरणाचे तत्त्व केव्हा तरी आपण गंभीरपणे घेणार की नाही? जन्माने एकदा अनाथ व्हायचे, १८ वर्षांपर्यंत अनाथ म्हणून संस्थेत दिवस काढायचे व सज्ञान झाल्यावर सुविधा, शिक्षण, आरक्षण नसल्याने परत अनाथ म्हणून आयुष्य काढायचे हा कुठला सामाजिक न्याय? अनाथांनी समाजदयेवर का जगायचे? भरल्या पोटांना खाऊ घालायचा उद्योग थांबणार की नाही? सामाजिक न्यायाची पुनर्माडणी करणे ही काळाची गरज आहे की नाही? मराठेही आरक्षण मागतात, त्यात सामाजिक तथ्य आहे की नाही? सर्व जातींतील अन्य वंचितांचे काय? हे नि असे अनेक प्रश्न आहेत की जे सामाजिक न्यायाच्या परिघाबाहेर राहिलेले वंचित विचारते होतात, तेव्हा शासन व समाजाने सामाजिक न्यायाच्या समान संधी व दर्जाचे जे घटनात्मक बंधन आहे, त्यांच्याकडे गंभीरपणे पाहायला हवे. जात, धर्मनिरपेक्ष विकास निर्देशकांवर आधारित विकासाचा कृती कार्यक्रम (Action Programme) हेच त्याचे उत्तर होय.
मराठी वंचित साहित्य/२६
