State) विचारातून वा तिच्या अंमलबजावणीतून उद्भवलेल्या वर्तमान सामाजिक परिप्रेक्ष्यात महत्त्वाची ठरते.
सन १९७० च्या मध्यास फ्रान्समध्ये रेन लेनॉइरने स्पष्ट केले की, समाजातील मानसिक व शारीरिक विकलांग (आता दिव्यांग), आत्महत्याग्रस्त कुटुंबे, एकाकी जगणारे वृद्ध, अत्याचारग्रस्त बालके (अनाथ, निराधार, बालगुन्हेगार इ.), एक पालक अपत्ये, बहुविध समस्याग्रस्त कुटुंबे, स्थलांतरित, असामाजिक मानला गेलेला वर्ग इत्यादी विविध रूपांचे लोक जे समाजाच्या लेखी दुर्लक्षित, वंचित, उपेक्षित राहिल्याने बहिष्कृत जीवन जगत आहेत. यांच्या सामाजिक समावेशनाचा विचार आवश्यकच नाही, तर अनिवार्य होऊन बसला आहे. फ्रान्समध्ये या विचाराला तत्त्वतः मान्यता मिळाल्यानंतर युरोपभर या विचार, संकल्पनेचा स्वीकार वा अंगीकार करण्यात आला. या विषयावरील सन १९९५ च्या कोपनहेगनमध्ये संपन्न जागतिक सामाजिक परिषदेनंतर विकासशील देशांसंदर्भात सामाजिक समावेशनाचे जागतिक धोरण ठरविण्यात आले. यामुळे प्रगत जग व तिसरे जग यांमधील वैश्विक दरी अधोरेखित झाली.
जगाच्या हे लक्षात आले की, वंचित घटकांचे बहिष्करण विविध प्रकारे होते आहे. १) नागरिकत्वासंदर्भात २) श्रमबाजारात ३) नागरी सामाजिक हक्कांतून ४) समाजपरिघातून. यांची कारणे अनेक प्रकारची असतात असे लक्षात आले. उदाहरणार्थ - सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, वांशिक. भारताच्या संदर्भात जातीय, धार्मिक, सामाजिक वंचितता इ. गरिबीशी मुकाबला वा ती दूर करणे, वंचिततेसंबंधीचे सामाजिक आकलन रुंदावणे व सामाजिक प्रश्नांसंबंधीच्या आपल्या पारंपरिक विचारांत बदल करणे आज आवश्यकच नाही तर अनिवार्य झाल्याची जाणीव जगभर दिसून येते.
बहिष्कृत वा उपेक्षित समाजवर्गाचे मध्य प्रवाहात समावेशन करायचे असेल तर ते त्रिविध पद्धतींनी होणे गरजेचे आहे. वर्ग वा वर्णसमुदायात परस्पर सहिष्णुता असणे, समान नागरिकत्व आणि समाजविकासात समान दर्जाची संधी असे झाले तरच सामाजिक ऐक्य निर्माण होते. अन्यथा प्रत्यक्ष /अप्रत्यक्ष, दृश्य / अदृश्य बहिष्करण वंचन, उपेक्षण सुरूच रहाते.
भारतीय वर्तमान समाज परिप्रेक्ष्यात जागतिकीकरणानंतर इथली दरी सर्वच स्तरांवर विषमता रुंदावणारी ठरते आहे. त्यातून स्त्री-पुरुष, गरीबश्रीमंत, दलित-सवर्ण, लाभसंपन्न व लाभवंचित असे वर्ग एकमेकांस भिडताना दिसत आहेत. भारतीय सामाजिक संरचना लक्षात घेता इथे जातीय, धार्मिक,
मराठी वंचित साहित्य/२८
