घराचे व्यवस्थापन करून त्यांना कामासाठी लागणारी शांती, सुविधा त्या निर्माण करतात. मग वेळेवर चहा, नाश्ता, जेवण करणे, घर नीटनेटके ठेवून, मुलांचे संगोपन करणे असेल. त्या गृहव्यवस्थापनासाठी त्यांना सन्मान मिळतो ? किमान त्याबद्दल कृतज्ञतेची जाणीव कुटुंबात, समाजात असते का ? जे श्रम 'अर्थ' निर्माण करतात त्यांनाच मूल्यवान मानले जाते. त्यांनाच समाजात 'अर्थ' प्राप्त होतो. जे श्रम 'अर्थ' निर्माण करीत नाहीत ते 'अर्थहीन' ठरतात. ते 'काबाड' ठरतात.
निवडणुकीतल्या जाहीरनाम्यात सर्व पक्षांनी विधानसभेत, लोकसभेत महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देण्यास मान्यता दिली आहे. पण प्रत्यक्षात किती टक्के महिलांना तिकिटे दिली आहेत ? हे आरक्षण आम्हांला २१ व्या शतकात नक्कीच मिळेल. पण त्यासाठी शेतात, घरात, कारखान्यात 'काबाड' करणाऱ्या महिलांच्या श्रमांचे, आर्थिकदृष्टिकोनातून मूल्यमापन करण्याचा आग्रह आम्हां महिलांची 'महत्त्वाची मागणी' म्हणून जाहीरनाम्यात कधी घालायला लावणार ?
भाकऱ्या आणि गोवऱ्या कुशलपणे थापणारी स्त्री, राजकारणही कुशलतेने करू शकते याची साक्ष ग्रामपंचायतीत निवडून येण्याची संधी मिळालेल्या स्त्रिया देऊ लागल्या आहेत. खरे तर महिलांच्या सर्वांगीण सबलीकरणासाठी, त्यांच्यावर होणाऱ्या अत्याचारांचे निवारण करण्यासाठी धडपडणाऱ्या स्त्री-पुरुष संघटनांनी, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये निवडून आलेल्या महिलांच्या कार्यशाळा पक्षाच्या पलीकडे जाऊन आयोजित केल्या पाहिजेत. महिलांच्या सर्वांगीण सबलीकरणासाठीच्या योजना राबवण्यासाठी त्यांना सक्षम करणे, त्यांच्या चौकसपणाची व माहितीची क्षेत्रे विस्तारित करणे हे काम अधिक महत्त्वाचे मानले पाहिजे... म्हणजे भारतीय स्वातंत्र्याची शताब्दी साजरी करताना तरी असे उद्गार कोणी काढू नयेत की "बायका राज्य करू लागल्या तर आम्ही काय भाकरी भाजायच्या ?"
■ ■ ■
