लोकसभेत काही काळ खासदार असलेली मैत्रीण सांगत होती. विधानसभेत आणि लोकसभेत महिलांसाठी ३३ टक्के जागा राखीव ठेवाव्यात हे विधेयक मांडले गेले तेव्हा राजकारणात मोठ्या पदावर असलेली व्यक्ती सहज बोलून गेली,
"अरे भई, महिलाएं अगर राज करने लगी, तो हम पुरुष क्या रोटियाँ बेलेंगे?"
गेल्या हजारो वर्षांपासून चालत आलेली ही श्रमविभागणी समाजमनात घट्ट रुजून बसली आहे. ही श्रमविभागणी पाचपन्नास वर्षांत बदलणारी नाही; याची कल्पना स्त्रीवादी स्त्रीपुरुषांना आहे. महत्त्वाचा मुद्दा हा आहे की स्त्रीच्या घराशी निगडित असलेल्या श्रमाची दखल समाज कधी घेणार आहे ? ते श्रम आर्थिक मूल्य निर्माण करणाऱ्या श्रमांइतकेच महत्त्वाचे आहेत हे आपण मान्य करणार आहे का ? सडा-सारवण, केरवारे, पाणी भरणे, लाकूड-फाटा गोळा करणे, शेणगोठा-सफाई आणि गोवऱ्या थापणे, अन्न शिजवणे, जेवणात लागणारे टिकाऊ पदार्थ तयार करणे, पापड, लोणची, कुरडया, पापड्या डाळी-साळी करणे आदी उन्हाळी कामे त्यात आली, मुलांना जन्म देऊन त्यांचे संगोपन करणे, या कामांसाठी तिला दिवसाचे किमान ८ ते १२ तास द्यावे लागतात. या व्यतिरिक्त कुटुंबाच्या सुखासाठी...भाकरीसाठी दुसऱ्याच्या शेतात मजुरी करावी लागते वा स्वत:च्या शेतात राबावे लागते वा जनावरांमागे राखणीला हिंडावे लागते. त्यासाठी तिला ६ ते ८ तास द्यावे लागतात.
मजुरीला जाणाऱ्या स्त्रीच्या हातात वीस-पंचवीस रुपये दिवसाकाठी आले तरी ते स्वत:च्या सोयीसाठी वा इच्छेनुसार ती खर्च करू शकते का ? आणि घरच्या शेतात काम करणाऱ्या वा घरातल्या गुरांमागे राखणीसाठी जाणाऱ्या बाईला रोजगार कोण देणार ?
उजाडल्यापासून ते पाठ टेकेपर्यंत, या सतत भिरभिरणाऱ्या ग्रामीण भागातील बाईच्या श्रमांबद्दल कुटुंबाला वा समाजाला कृतज्ञता असते का ? उत्तर नकारार्थी. हजारात एखादा अपवाद असेलही.
ऑफिसमध्ये जाणारा चाकरमानी, विद्यालयात शिकवणारा शिक्षक- प्राध्यापक, अधीक्षक वगैरे वगैरे सर्व नोकरदार, सुमारे पंच्चाण्णव टक्केंच्या पत्नी, गृहिणी असतात. पतीला त्याच्या पेशात वा कामात प्रत्यक्ष मदत नसली तरी
...तर आम्ही काय भाकऱ्या भाजायच्या? / १४३
