________________
भावी हिंदी स्वराज्य [प्र०२१ 5 TH. आहे, लढाईपासून हे प्रचंड संघ स्थापन करण्याकडेच कारखान दारांची प्रवृत्ति आहे. विलायतेंतील सर्व पेढ्यांचा कारभार आता फक्त पांच मंडळांचे हातांत आला आहे व कालांतराने तो एका मंडळाच्या हाती जाईल, ४ प्रत्येक गोष्टीत जनतेचा हात व मजुरांचे सुख यांचा शिरकाव झाला पाहिजे, हा सिद्धांत दिवसेंदिवस उग्र स्वरूप धारण करून विचार करण्यायोग्य होत चालला आहे. कारखाने वगैरेंचे जे प्रचंड संघ होत आहेत त्यांना कह्यांत ठेवणे सरकारला अशक्य होत चालले आहे व ज्या कारखान्यांच्या कारभारांत आपला हात नाही त्या कारखान्यांत मजुरी करण्यास आपण तयार नाही असे मजूर देखील एकमुखाने म्हणूं लागले आहेत. काही वर्षांपूर्वी व्हिटले कमिटीने मजुरांच्या सोईसंबंधाने विचार करीत असतां असे मत स्पष्टपणे दिले की, कारखान्यांचा कारभार मजुर व मालक यांच्या संयुक्त मंडळाकडे असावा. लढाई संपल्यापासून याच दिशेने कारखान्यांचा कारभार संयुक्त मंडळांकडे सोपविण्याचे प्रयत्न होत आहेत. याहीपेक्षां आगगाड्या व खाणी ह्या सरकारच्या मालकीच्या करण्यासाठी प्रयत्न चालू आहेत व त्यांत लवकरच यश येईल असे वाटते ही गोष्ट अत्यंत महत्त्वाची आहे. । परकी व्यापार वाढविण्यासाठी तर 'इंपिरीयल ट्रेड इव्हेस्टिगेशन बोर्ड' ( व्यापारासंबंधी चौकशी करणारे साम्राज्य मंडळ ) व ब्रिटिश ट्रेड कार्पोरेशन ( विलायती व्यापाराचे मंडळ ) अशी दोन मंडळे सरकारच्या परवानगीने स्थापन करण्यांत आली आहेत. याप्रमाणे विलायतसारख्या संपन्न व सार्वभौम सरकारला जेथें आपलें याप्रमाणे व्यापाराचे मुक्तद्वार बंद करावे असे वाढू लागले आहे तेथे हिंदुस्थानसारख्या निव्वळ शेतीच्या देशाने आपल्या व्यापाराची वाढ व्हावी म्हणून संरक्षक जकाती बसवू नये असें कोण म्हणू शकेल ? कानडा देश हिंदुस्थानप्रमाणेच शेतीचा आहे, पण त्या सरकारलासुद्धा आपण निव्वळ शेतीवर अवलंबून रहाणे पसंत नाही व हिंदुस्थान मात्र
