________________
भावी हिंदी स्वराज्य [प्र०२० एकंदर देशाचे उत्पन्न व खर्च यांची तुलना केली तरी देखील हिंदुस्थानांत असाच चमकार दिसतो. विलायतसरकारचे उत्पन्न व खर्च यांचे प्रमाण ११ स १ असे आहे व हिंदुस्थान सरकारचे हेच प्रमाण ६ स १ आहे. याचा अर्थ असा की, विलायतेंत माणसाला जर अकरा रुपये मिळाले तर सरकारला तो एक रुपया कर देतो. पण हिंदुस्थांत त्याच माणसाला जवळजवळ दोन रुपये कर द्यावा लागतो. इतर देशांत तर विलायतपेक्षांहि कमी कर दर माणशी द्यावा लागतो व त्यामुळे लोकांना कर देणे अवघड जात नाही. न्यायमूर्ति रानडे हे शेतकऱ्यांचा कायदा जाणणारे न्यायाधीश धुष्कळ वर्षे मुंबईइलाख्यांत होते. त्यांनी आपला अनुभव असा नमूद केला आहे की "हिंदुस्थानांत सरकारी शेतसारा देऊन शेतकऱ्याच्या कुटुंबाचे पोट देखील भरत नाही. त्याला पोट भरण्याकरतां निराळी मजुरी करावी लागते. गरीब शेतकऱ्यांची याप्रमाणे उपासमार होते व सधन शेतकरी शेती सुधारण्यासाठी पैसे खर्च करण्यास धजत नाही. यामुळे एकंदरीत शेतीचे व देशाचे नुकसान होत आहे.". ___ इतर देशांत कर देणाराचे पोट भरून उरेल त्यावर कर घेण्याची वहिवाट आहे. माणसास पोट भरण्यासाठी अमुक रक्कम लागते, तेव्हां त्या रकमेच्या आंतील सर्व उत्पन्नावर कर नसावा हे तत्व सर्वमान्य झालेले आहे. ही कसोटी जर हिंदुस्थानांत लावली तर बहुतेक सर्व शेतकरी सारामाफीत निघतील. परंतु अशी सवलत देण्यापूर्वी कारखान्यांची वाढ व परदेशी जाणाऱ्या व येणाऱ्या मालावर जकात अशी तजवीज झाली पाहिजे; पण या दृष्टीने कोणीच उपक्रम करीत नाही. त्याचप्रमाणे हिंदुस्थानांत अबकारीचे उत्पन्न मोठे आहे. पण हे व्यसनापासून मिळते म्हणून अजिबात बंद केले पाहिजे. लोकांस उपाशी ठेवून पैसे घेणे जसे वाईट त्याचप्रमाणे लोकांना दुर्व्यसनी करून पैसे कमावणे वाईट आहे. इतर देश दारूची बंदी करीत आहेत. संयुक्त संस्थानांत अशी बंदी झाली व हिंदुस्थानांत जेथे दारूची बंदी प्राचीन काळापासून होती तेथे इंग्रजी राज्यांत अन्नापेक्षा दारूचाच जास्त सुकाळ झाला आहे. हिंदुस्थानांत घदेशिक्षण व कारखाने यांची फार अवश्यकता आहे, परंतु यासाठी लागणारा पैसा सरकारच्या उत्पन्नांतून कैक वर्षे मिळणे
