________________
वें. ] आर्थिक स्वातंत्र्य काढणे, वगैरे बाबींसाठी कर्ज काढण्याची परवानगी द्यावी. या पुस्तकांत लिहिल्याप्रमाणे ग्रामसंघांना कारखाने वगैरे काढण्याची मोकळीक देऊन कर्ज काढू दिले तर पुष्कळ फायदा होईल. प्रत्येक स्थानिक संस्थेने आपल्या उत्पन्नांतून स्वच्छता व रस्ते यांकडे लक्ष देऊन उरतील ते पैसे (१) धंदेशिक्षण, (२) देशसुधारणा व (३) त्या भागांत उत्पन्न होणाऱ्या कच्च्या मालाचा पक्का माल बनवून विकण्याचे कारखाने काढणे व चालविणे याचे शिक्षण मिळण्यासाठी खर्च करावे. असे केले म्हणजे लोकांवर कर न वाढवितां आपल्या जिल्ह्यांत सोईने चालवितां येणारे कारखाने वगैरे चालवून उत्पन्न वाढविण्याची गोडी या संस्थांना लागेल व देशाचें मोठे हित होईल. तूर्त या कारखाने वगैरेसाठी लागणारे निम्मे पैसे त्या लोकांनी व निम्मे प्रांतिक सरकारने देऊन हे काम हाती घेतले तर ठीक होईल. मध्यवर्ती, प्रांतिक व स्थानिक सरकाराकडे खर्चासाठी देण्यात येणाऱ्या रकमा हिंदुस्थानांत नीट वांटलेल्या नाहीत. सन १९१४ साली या रकमा खालीलप्रमाणे होत्या, हिंदुस्थान रुपये, जपान पौंड, प्रांतिक व मध्यवर्ती सरकार १,२७,५०,००,००० ५,९०,००,००० सर्व हिंदुस्थानची लोकलबोर्डे ५,८५,००,००० ८०,००,००० सदर म्युनिसिपालिट्या ८,१०,००,००० २,१०,००,००० चा एकूण १,४१,४५,००,००० ८,८०,००,००० भायाच सालचे याच बाबीचे जपानचे आंकडे पहा. यावरून हे सहज उघड आहे की, जपानांत स्थानिक संस्थांकडे पुष्कळ खर्च होतो व तो असे कारखाने वगैरे काढण्याकडे होत असल्याने जनतेला अत्यंत हितावह आहे. लष्कर ठेवून देत शांतता स्थापन करण्यापेक्षां कारखाने काढून लोकांना संपन्न व संतुष्ट ठेवणे जास्त हितकर नाही काय ? पण हिंदुस्थानांत सतोषापेक्षा शांततेकडे जास्त लक्ष दिले जाते व त्यामुळे अखेर संतोष नाही व शांतताहि नाही असे होईल की काय अशी धास्ती वाटते. भा...हिं...स्व...२०
