________________
३०४ भावी हिंदी स्वराज्य [प्र०२० ___हिंदुस्थानांत आणखी एक विलक्षण प्रकार आहे, तो असा की, सरकारचे बहुतेक उत्पन्न हिंदुस्थानसरकारच्या ताब्यांत जाते. ह्यांतून त्यांच्या तब्बेतीला लागेल तशा रकमा प्रांतिक सरकारला खर्चासाठी देण्यांत येतात. या खर्चाच्या रकमा ठरवितांना कोणत्या प्रांताच्या काय अडचणी आहेत, त्याला किती पैसे पाहिजेत वगैरे गोष्टींचा चांगलासा विचार करण्यांत येत नाही. हिंदुस्थानसरकारचे पोट भरल्यावर उरेल त्यांतून वाटेल तशी वांटणी करण्यांत येते. हिंदुस्थानसरकार अगर प्रांतिक सरकार यांच्या कौंसिलांत अंदाजपत्रकावर वाटाघाट म्हणजे निव्वळ सोंग किंवा खेळ आहे. लोकांना अगोदर योग्य वाटाघाट करण्यास वाव नाही व त्यांच्या सूचनांचा विचार किंवा अंमलबजावणी होत नाही, मग लोकांच्या म्हणण्याप्रमाणे खर्च करून प्रयोग करून पहाणं तर दूरच राहिले. आतां नव्या सुधारणांत प्रांतिक सरकारचे उत्पन्न व मध्यवर्ती सरकारचे उत्पन्न अशी फोड केली आहे, पण त्यांत सुद्धा प्रांतिक सरकारांना पूर्ण स्वातंत्र्य नाही. त्या वप्रमाणे प्रांतिक सरकारांनी मध्यवर्ती सरकारला द्यावयाच्या खंडणीची रक्कम त्यांची ऐपत पाहून ठरविलेली नाही या बाबींत मद्रास इलाखा व संयुक्त प्रांत यांचे फार हाल आहेत. खरे म्हटले तर मध्यवर्ती सरकाराकडे जकाती, आगगाड्या व मिळकतीवरील कर इतकीच खाती दिली पाहिजेत. याखेरीज सर्व कर व त्यांचे उत्पन्न प्रांतिक सरकारच्या पूर्ण ताब्यांत पाहिजे. अंदाजपत्रकांत रेलवेचें, खर्च वजा जातां, उत्पन्न दाखल करावयाला हवे. पण तसे न करता सर्व उत्पन्न व सर्व खर्च दाखवून अंदाजपत्रकाचा आंकडा व्यर्थ फुगविलेला असतो, रेलवेचा कारभार सर्व हिंदी लोकांच्या ताब्यांत व हिंदी हिताच्या दृष्टीने चालविला पाहिजे, पण तसे न करतां सरकारला केवळ जास्त पैसे मिळावे ही मुख्य दृष्टि ठेवून तो चालविण्यांत येतो. - प्रांतिक सरकारला आर्थिक स्वातंत्र्य मिळाले म्हणजे प्रांतांत उत्पन्न केलेला पैसा प्रांतांतच खर्च होईल. त्यामुळे कर देणारांना कराचे फळ दिसून अधिक कर देण्यास उत्साह वाटेल. असा उत्साह वाटतो असा संयुक्त संस्थाने, कानडा वगैरे परदेशांत अनुभव आला आहे, त्याचप्रमाणे म्युनिसिपालिट्या व लोकल बोर्ड यांना त्यांच्या हद्दीत कारखाने
