________________
आर्थिक स्वातंत्र्य ३०३ विलायतचे उत्पन्न शेकडा एकशे पंधरा, कानडाचे शेकडा २४५ व जपानचे शेकडा ६४० याप्रमाणे वाढले. हे आंकडे तुलनेला उपयोगी पडण्याइतके बिनचूक आहेत व यांवरून हिंदुस्थानाच्या मानाने इतर देश किती झपाट्याने वाढत आहेत हे समजेल व ही स्थिति आज जवळ जवळ शंभर वर्षे चालू आहे. त्यामुळे १८३३ व १९२३ यांत जमीन अस्मानाचे अंतर पडते. मागचा पुढे व पुढचा मागें याप्रमाणे फरक झाला आहे. कानडा देशाची लोकसंख्या अवघी ऐंशी लक्ष असून १९१६ साली त्या सरकारचे उत्पन्न पन्नास कोटी रुपये होते आणि हिंदुस्थानची लोकसंख्या तीस चाळीस पटीने जास्त असून हिंदुस्थानसरकारचे उत्पन्न दुप्पटहि नाही व त्या स्थितीतहि हिंदुस्थानची उपासमार होते याचे कारण कानडा देशाला आर्थिक स्वातंत्र्य आहे तसे हिंदुस्थानाला नाही. याखेरीज या दोन देशांत काही म्हणण्यासारखी तफावत नाही. हिंदुस्थानाचे उत्पन्न याप्रमाणे कमी आहे पण राज्यकारभाराचा खर्च सगळ्या जगांतील कोणत्याहि राष्ट्रापेक्षा जास्त आहे आणि हा खर्च दिवसेंदिवस वाढतच जात आहे. उत्पन्नाच्या बाबींकडे लक्ष दिले तरी हिंदुस्थानांत असाच विलक्षण प्रकार दिसतो. विलायतसरकारच्या उत्पन्नाच्या बाबी म्हणजे जकात, अबकारी, जहागिरी, मिळकत व मालमत्तेवरील कर व टपाल व तार ह्या आहेत. संयुक्त संस्थानांत तर अबकारी, परवाने, जकात व टपाल इतकाच उत्पन्नाची खाती आहेत. कानडांत जकाती, मिळकतीवर कर व लोकोपयोगी कामें इतकीच उत्पन्नाची खाती आहेत. हिंदुस्थानांत जकातीचे उत्पन्न मुळीच नाही म्हटले तरी चालेल. कर घेण्यासारखे लोकांना उत्पन्नच नाही. तेव्हां उत्पन्नाची सगळी मदार हिंदुस्थानांत शेतसाऱ्यावर आहे व हा शेतसारा प्रत्येक गरीब रयतेकडून वसूल होतो. हिंदुस्थानची शिक्षण पद्धति बदलून धंदे व कारखाने यांची योग्य वाढ केली व जकाती बसवावयाला पाहिजे तशा बसविल्या तर दहा वर्षांत हिंदुस्थानाचे उत्पन्न सहज दुप्पट होईल; इतकेच नव्हे तर ते पंधरा वर्षात तिप्पट सुद्धा होईल. पण जित राष्ट्र म्हणून त्याला आजपर्यंत ही योग्य व्यवस्था कोणी करूं दिली नाही.
