________________
३०२ भावी हिंदी स्वराज्य [प्र० २० लहानसा भाग खर्च करतात व इतक्या खर्चावर ती आपले राष्ट्र संभाळतात, इतकेच नव्हे तर परराष्ट्रांशी दोन हात करण्याची धमक हमेशा बाळगतात. आतां परिस्थिति अगदी बदलली . असल्यामुळे सगळा लष्करी व आरमारी खर्च व संरक्षणासाठी लागणारी साधने यांचा खर्च यांचा फेरविचार केला पाहिजे. नव्या राज्यव्यवस्थेत अगदी पहिली गोष्ट म्हणजे हिंदी लोकांची एक कमेटी नेमून तिने याबाबद सर्व छाननी व चौकशी करावी व ती जो निणर्य ठरवील तो ताबडतोब अमलांत यावा. सन १९२० च्या आक्टोबर महिन्यांत एशर कमेटीने हिंदी लष्करावर जो लेख (रिपोर्ट) प्रसिद्ध केला त्यांत हिंदुस्थानचे उत्पन्न व लष्करी खर्च यांचा हिंदुस्थानचे कल्याण करावयाच्या दृष्टीने ताबडतोब विचार होऊन खर्चात काटकसर व्हावी असे सुचविले आहे. लंडन टाइम्ससारख्या प्रमुख वर्तमानपत्राने देखील हिंदुस्थानचे निम्में उत्पन्न केवळ विलायती लष्करखात्याच्या स्वाधीन करावा असा या चौकशीवरून निर्णय निघतो असे म्हटले आहे. या बाबींत हिंदुस्थानसरकारचे काम म्हणजे निव्वळ हे पैसे गोळा करून लष्करी खाल्याच्या स्वाधीन करणे इतकेच आहे. एखाद्या वसाहतीला जर याप्रमाणे निम्में उत्पन्न तोडून आमच्या स्वाधीन करा म्हटले असते तर तिने किती थैमान केला असता याची कल्पना सुद्धा होत नाही. - सन १८३३ साली जेव्हां ईस्ट इंडिया कंपनीला हिंदुस्थानांत राज्य चालविण्याबद्दलचा शेवटचा परवाना मिळाला तेव्हां फ्रान्सखेरीज जगांतील कोण याहि राज्याच्या उत्पन्नापेक्षां हिंदुस्थानचे उत्पन्न जास्त आहे असे उद्गार लॉर्ड मेकाले यांनी काढले आहेत. त्या वेळच्या कंपनीच्या राज्यास आणखी विस्तृत व मोठ्या लोकसंख्येचे अनेक भाग जरी जोडण्यांत आले आहेत तरी आज नव्वद वर्षांत ती स्थिति अगदी उलट झाली आहे. फाजील लष्कराकडे म्हणजे माणसे मारण्याच्या कारखान्याकडेच उत्पन्नाचा मोठा भाग खर्च होत असल्याने इतर कारखान्यांकडे हिंदुस्थानसरकारला लक्ष देता येत नाही अशी अवस्था झाली आहे. सन १९१३-१४ साली संपणाऱ्या पाव शतकांत हिंदुस्थानचे उत्पन्न सरासरी शेकडा छत्तीस या प्रमाणांत वाढले. पण त्याच पंचवीस वर्षात
