पान:भावी हिंदी स्वराज्य.pdf/309

विकिस्रोत कडून
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले नाही

________________

मध्यवर्ति सरकार २९७ विचाराने निराळा हायकमिशनर नेमावा लागला. हे इंग्लंडचे व्यापारी दृष्टीचे द्योतक आहे. नव्या कायद्याप्रमाणे हिंदुस्थानावर स्टेट सेक्रेटरीला आर्थिक सत्ता राहिली नाही. इतर वसाहती जशा आपल्या आर्थिक बाबींत स्वतंत्र आहेत तसें हिंदुस्थान देखील अतःपर राहावे असे ठरविले आहे व यासाठी गव्हर्नर जनरल व हिंदी प्रतिनिधि यांचे एकमत असेल तेव्हां स्टेट सेक्रेटरीने हिंदी कारभारांत ढवळाढवळ करूं नये असे ठरविले आहे. ज्या ठिकाणी ब्रिटिश सरकार साम्राज्यातर्फे वचनबद्ध झाले असेल तेथे मात्र स्टेट सेक्रेटरीने हात घालावा असे ठरले आहे त्याच्याऐवजी ब्रिटिश सरकारने परराष्ट्राशी कोणताहि करार वगैरे करण्यापूर्वी त्या कराराला हिंदी प्रतिनिधींची अनुमति घ्यावी असे ठरले पाहिजे, म्हणजे होणाऱ्या करारांचा हिंदी दृष्टीने आगाऊ विचार करण्यास बरें पडेल. नाही तर बैल गेला व झोपा केला असे होणार. अगोदर ब्रिटिश सरकारने वचन द्यावे व मागा. हून हिंदुस्थान सरकारने पुरे करावे ही व्यवस्था चांगली नाही. पार्लमेंटची निवड झाली की, बैठकीच्या सुरवातीसच दोन्ही पार्लमेंटाच्या हिंदुस्थानावर देखरेख ठेवणाऱ्या कमेट्या नेमावयाच्या आहेत. या कमेट्यांनी या अवस्थांतर किंवा संक्रमण कालांत स्टेट सेक्रेटरीला या कमेट्यांनी सल्ला द्यावयाची आहे. लवकरच सर्व साम्राज्याच्या कारभारावर लक्ष ठेवून त्याची नीट सांगड घालण्यासाठी साम्राज्य-परिषद भरेल, हिंदुस्थानाने तेथे आपला योग्य प्रतिनिधि पाठविण्याची खबरदारी घेतली पाहिजे, ___ तहपरिषदेस हिंदुस्थानातर्फे प्रतिनिधि होता पण तो निवडलेला नव्हता व सगळ्या तहपरिषदांना नव्हता. अतःपर तरी असे न होईल अशी खबरदारी हिंदुस्थान सरकारने व असेंब्लीने घेतली पाहिजे, त्याचप्रमाणे सगळ्यास परमुलखांतून हिंदुस्थानच्या वतीने जाणारी माणसे हिंदीच असली पाहिजेत, राष्ट्रसंघांत देखील अनायासें हिंदुस्थानाला जागा मिळालेली आहे; पण तेथे सुद्धा आपला प्रतिनिधि योग्य हिंदी गृहस्थच राहील ही खबरदारी हिंदुस्थानाने घेतली पाहिजे.