________________
भावी हिंदी स्वराज्य [प्र० १९ रिफॉर्म अक्टांत दहा वर्षांत तुम्ही काय केले हे पाहून तुम्हांला नवे हक्क देऊ असे म्हटले आहे. सबब याप्रमाणे मिळालेल्या सवलतीचा फायदा घेऊन नंतर दहा वर्षांनंतरच्या हक्कांत कोणते हक्क व कसे मिळवावयाचे याचा विचार मध्यवर्ती सरकारने आतांपासून ठरवून जाहीर करावे व त्याप्रमाणे अवश्य ते शिक्षण जनतेला मिळेल अशी तजवीज करावी. हिंदुस्थान सरकारने उद्यांचे उद्यां पाहता येईल असे म्हणतां उपयोगी नाही. आजचे काम आज करून उद्यांच्या कामाची तयारी केली पाहिजे, श्वः कार्यमद्य कुर्वीत पूर्वाण्हे चापराण्हिकं ॥ यौवने तच्च कुर्वीत येन वृद्धः सुखी भवेत् ॥ नीति अशी आहे की, कोणत्याहि कामाची आगाऊ मांडणी व तरतूद केली पाहिजे. 'कल करे सो आज कर आज करे सो अब्बी ' ही हिंदी म्हण लक्षात ठेवण्यासारखी आहे. Take time by the forelock 'काळाचे पुढचे झुलूर धरा' ही इंग्रजी म्हण देखील हेच सांगते. येत्या दहा वर्षांत हिंदुस्थान सरकार काय करून दाखविते यावरून त्याची पुढची किंमत ठरणार आहे. त्याची योग्यता या कामावरूनच पुढचे इतिहासकार ठरवितील. __ वर सांगितलेच आहे की, हिंदुस्थान सरकार चा एक हाय कमिशनर इंग्लंडमध्ये हिंदुस्थानाकरतां माल खरेदी करण्यासाठी हल्ली नेमला आहे. असला एक हाय कमिशनर कानडातर्फे इंग्लंडमध्ये आहे. याच प्रमाणे जगांतील सर्व प्रमुख देशांत हिंदुस्थानचे वतीचे हाय कमिशनर असावेत. नुकताच कानडाला तर वाशिंगटनच्या राजदरबारी आपला स्वतंत्र वकील ठेवण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. मग वकील नव्हे पण व्यापारी अडत्ये प्रमुख परदेशांचे हद्दीत नेमण्यास हिंदुस्थानाला जरूर परवानगी हवी. हाय कमिशनर नेमल्यामुळे यापुढे स्टेटसेक्रेटरीला फक्त राजकीय बाबींचाच विचार करावा लागेल व यासाठी त्याचा पगार हिंदुस्थानाने न सोसतां इंग्लंडने सोसावा असे नुकतेच ठरले आहे. खरोखर म्हटले तर स्टेटसेक्रेटरीचा पगार इग्लंड देणार तर स्टेटसेक्रेटरीने हिंदुस्थानासाठी माल वगैरे खरेदी करण्याचे काम फुकट का करावे अशा
