________________
२९४ भावी हिंदी स्वराज्य [प्र० १९ केले म्हणजे दोन बैठकींच्या दरम्यान राज्यकारभार स्वतंत्र दामटण्याची बुद्धि अधिकाऱ्यांना व्हावयाची नाही. या बैठकींना कायद्याने मर्यादा घातलेली नाहीं हें ठीक केले आहे व प्रत्येक सभेच्या पुढाऱ्यांच्या सल्ल्याशिवाय हिंदुस्थान सरकारने या बैठकी बंद करूं नयेत म्हणजे बरें, इंग्लंडची पार्लमेंट दरसाल दोनशे दिवस काम करते व तितकें तरी काम लेजिस्लेटिव्ह असेंब्लीने दरसाल केले पाहिजे. दर एक सालाच्या प्रारंभी खातेवार सल्लागार मंडळे लेजिस्लेटिव्ह असेंब्लीच्या सभासदांची करावी. या मंडळांनी त्या त्या खात्याच्या सर्व कामांवर लक्ष ठेवावे व अधिकाऱ्यांवर दाव ठेवावा. या योगाने अधिकाऱ्यांवर दाब राहून त्यांना लोकमताला मान द्यावा लागेल व लोकप्रतिनिधींना कारभाराचे शिक्षण व माहिती मिळेल. ही मंडळे प्रत्येक खात्याला जोडावी म्हणजे खात्यांच्या अधिकाऱ्यांना लोकांच्या आकांक्षा कळतील व सगळ्या महत्त्वाच्या बाबींत लोकांची नजर राज्यकारभारावर राहील व लोकांच्या म्हणण्याकडे अधिकाऱ्यांचे लक्ष ओढले जाईल. मुख्य सरकारच्या, आंतरराष्ट्रीय वगैरे बाबींत लक्ष घालून सुधारणा सुचविण्यासाठी व महत्त्वाच्या बाबींचा विचार करण्यासाठी आधिकारी, स्वतंत्र लोक व असेंब्लीचे सभासद यांची सल्लागार मंडळ नेमावी. यांनी रात्रंदिवस चौकशी करणे माहिती गोळा करणे व सुधारणा होण्यासाठी सूचना करणे या कामांत गर्क असावे. अधिकाऱ्यांना या सभांत बोलण्याचा अधिकार असावा व मत देण्याचा अधिकार असू नये. मंडळ काम करीत असेपर्यंत त्याने आपणांस लागणारे नोकर नेमून घ्यावे व परदेशच्या राजसत्तांशी माहिती वगैरे मिळविण्यासाठी पत्रव्यवहार करावा. जपानमध्ये याप्रमाणे सरकारी अधिकारी व खाजगी गृहस्थ यांच्या कमेट्या शिक्षण, शेती, धंदे व व्यापार या चार बाबींत नेहमी काम करीत असतात. हिंदुस्थाननें तोच कित्ता उचलला पाहिजे. मध्यवर्ती सरकार, ब्रिटिश सरकार व प्रांतिक सरकार यांचे परस्परसंबंध काय असावे याचा विचार करण्याकरतां मध्यवर्ती सरकारने जपान वगैरे देशांत शिष्टमंडळे पाठवावीत. या शिष्टमंडळाने स्वायत्तसत्ता कशी उत्पन्न करतात व वापरतात याबद्दलची माहिती गोळा करावी व त्याला.
