________________
मध्यवर्ति सरकार २९३ राज्यकारभाराचे शिक्षण मिळाले पाहिजे. इतर बाबतीत देखील कानडा वगैरे देशांतील व्यवस्थेप्रमाणे या व्यवस्थपासून देशाची सुधारणा व कल्याणच होईल असे वाटते, ___सभांच्या सभासदांना तूर्त पगार देण्याची व्यवस्था नाही. संयुक्त संस्थाने, कानडा वगैरे देशांत सभासदांना पगार देण्याची वहिवाट आहे. लोकांत अद्याप राजकारणाची गोडी व माहिती नाही तोवर पगार नसणेच बरे, प्रवासखर्च मात्र प्रत्येक सभासदास मिळावा. प्रवासखर्च मात्र सरकारी नोकरांप्रमाणे आगगाडीचे पहिल्या वर्गाचे दोन तिकिटांची किंमत, पायवाटेला मैलीं एक रुपाया व घरून निघून परत जाईपर्यंत दररोज रुपये पांचप्रमाणे मिळावा. तात्पर्य, सरकारी कामाचा सभासदाला बोजा वाढू नये, त्याचप्रमाणे लोभहि उत्पन्न होऊ नये. खऱ्या देशहिताची कळकळ सभासदांत दिसू लागली, स्वराज्य पुरे मिळाले, त्याचा नीट भोगवटा होऊ लागला म्हणजे गरीब सुद्धां सभासद होतील तेव्हां त्यांस पगार देण्याची योजना करण्यास हरकत नाही. तोवर पगाराची लालूच ही एक घातक गोष्ट होण्याचे भय आहे. - लवकरच या कायदेमंडळांना अनेक प्रकारचे निकडीचे व गुंतागुंतीचे प्रश्न हाती घ्यावे लागतील, त्यांचा विचार आतां केला पाहिजे. हिंदुस्थान विस्ताराने मोठा असून त्याची सांपत्तिक वाढ थोडी झालेली आहे व त्यामुळे तो गरीब आहे. यासाठी पावलोपावली स्वदेशी व परदेशी हितसंबंधाचा विरोध उत्पन्न होतो. संयुक्त संस्थानांच्या नमुन्यावर हिंदुस्थानाची घटना केली नाही तर देशी संस्थानांचा हिंदुस्थान सरकारांत अंतर्भाव न झाल्यामुळे ते पुष्कळ केंद्रीभूत राहणार आहे. थोड्या लोकांच्या हातांत पुष्कळ लोकांच्या कारभाराची सत्ता याला केंद्रीभूत सत्ता म्हणतात. परदेशाच्या संबंधाने अशी ही केंद्रीभूत सत्ता हल्ली आहे. - सगळ्या अधिकाऱ्यांना आपला राज्यकारभार लोकप्रतिनिधींच्या सल्ल्याने करता यावा व महत्त्वाच्या व जिव्हाळ्याच्या प्रश्नांवर यथास्थित चची होऊन निकाल लागावा म्हणून लोकप्रतिनिधींच्या मंडळाची (लेजिस्लेटिव्ह असेंब्लीची) बैठक पुष्कळ दिवसपर्यंत सालोसाल चालावी. याप्रमाणे :
