________________
२९२ ___ भावी हिंदी स्वराज्य [प्र० १९ यांच्या घटनेत सामाजिक भेद स्वीकारले आहेत ही चूक आहे. यामुळे योग्य माणसें निवडल्यावांचून राहतील व त्यामुळे त्या मानाने कामांत वैगुण्य राहील. मागासलेल्या किंवा विशिष्ट जातींना त्यांचाच प्रतिनिधि पाहिजे अशी अट न ठेवतां त्या जातींनी कोणातरी एका माणसास निवडावे असा नियम योग्य झाला असता. उत्तम व्यवस्था म्हणजे लोकसंख्येच्या मानाने सभासद ही होय, लेजिस्लेटिव्ह असेंब्लीसाठी ६,८७, १०० साधारण मतदार, २०६,६४० मुसलमान व १,५०,००० शीख मतदार, आहेत. काउन्सिल ऑफ स्टेटसाठी एकंदर सत्तर ते ऐंशी हजार मतदार आहेत. या सभांचे अध्यक्ष या सभांनीच निवडावयाचे आहेत. या मंडळांना सरकारांवर टीका करण्याचा अधिकार आहे. पण त्यांत कमीजास्त करण्याचा अधिकार नाही हा मोठा दोष आहे. हे कुत्रे भोंकतील पण चावावयाचे नाहीत. तूर्त असेंब्लीला सरकारवर अधिकार नाही पण तो अधिकार पाहिजे. जमाखर्चाचे अंदाजपत्रक या सभांपुढे मांडण्यांत येईल व त्यावर असेंब्लींत टीका होईल व व्याज, अनामत ठेव, गार, पेनशने व देशरक्षण या खात्यांखेरीज त्यांत कमी जास्त सुचविण्याचा असेंब्लीस अधिकार आहे. परंतु असेंब्लीने नामंजूर केलेलाहि खर्च गव्हर्नर जनरलला मंजूर करण्याचा अधिकार आहे. असा प्रत्येक खर्च बादशहापुढे मांडण्यापूर्वी निदान आठ दिवस पार्लमेंटच्या दोन्ही सभांपुढे मांडण्यात येईल. याप्रमाणे जर राज्यकारभार सुरळीत चालावा अशी इच्छा असेल तर गव्हर्नर जनरलला आपला राज्यकारभार लोकांच्या प्रतिनिधींच्या मतांप्रमाणे चालविणे भाग आहे. कानडांतील गव्हर्नर जनरलला याप्रमाणे कायदे नामंजूर करण्याचा अधिकार आहे. पण त्य, नी हा अधिकार कधीहि वापरलेला नाही. प्रत्येक कामाबद्दल प्रधानमंडळ जबाबदार असून गव्हर्नर जनरलचा यधिकार केवळ बादशहांच्या अधिकाराप्रमाणे आहे, कानाची पार्लमेंट प्रधानांच्या संमतीशिवाय बरखास्त करता येत नाही. - असेंब्ली व स्टेट कौंसिल मधील सर्व व्यवहार उघडा असून झटपट व बरोबर निकाल लागेल असा पाहिजे. याप्रमाणे सभासदांना प्रातिनिधिक
