________________
वें.] मध्यवर्ति सरकार २९-१ रचना त्या धोरणाने आतांपासून बदलण्यास लागले पाहिजे. हल्लींचे हिंदुस्थान सरकार हे गव्हर्नर जनरल व त्याचे सल्लागार ( एक्झिक्युटिव्ह काउन्सिल) मंडळ यांचे झालेले आहे. या मंडळाच्या सभासदांची संख्या मर्यादित नाही. यांपैकी तीन सरकारी नोकर निदान दहा वर्षे नोकरी केलेले असावयाचे, न्यायमंत्री न्यायनिपुण असावा, मग तो हिंदी असला तरी चालेल, या मंडळांत निदान तीन गृहस्थ हिंदी पाहिजेत. शिवाय नोकरांत देखील दिवसेंदिवस हिंदीच माणसे असावीत. ही व्यवस्था काळजीपूर्वक व मनःपूर्वक अमलांत आणली पाहिजे. हिंदी लोकांच्या आकांक्षाप्रमाणे राज्यकारमाराची घडी बसावी म्हणून हिंदुस्थान सरकारचे दरबारांत जितके शक्य तितके हिंदी गृहस्थच ताबडतोब नेमावे व अशा करण्यानेच हिंदी लोक राजकारभारांत वाकब होतील. मात्र चांगलीं हुषारच हिंदी माणसें नेमली पाहिजेत. नीट काळजीपूर्वक निवड करून माणसे घेतली तर हिंदुस्थानांत सर्व कामे करण्यास पुरेशा माणसांची वाण पडणार नाहीं; त्याचप्रमाणे कामाच्या होणाऱ्या वाढीप्रमाणे पुरेसे मंत्री नेमण्यांत येतील, कानडाची लोकसंख्या व उत्पन्न हिंदुस्थानपेक्षा कमी असून देखील हिंदुस्थान सरकारपेक्षां कानडाचे सरकारांत जास्त दिवाण आहेत. त्यावांचन काम ठीक होत नाही. १. मध्यवर्ति, सरकाराकडे खालील खातीं रहातील. १ लष्कर-सैनिक, नाविक व वैमानिक; २ आगगाड्या, टपाल, तारायंत्रे, सर्व प्रकारची; ३ आयात व निर्गत मालावरील जकाती; ४ उत्पन्नावरील कर, विमा व कर्ज; ५ न्याय दिवाणी व मुलकी; ६ शास्त्र, शोध व देशी व परदेशी व्यापार. यांपैकी न्याय व धंदे ही दोन खाती प्रांतिकसरकारांकडे दिली पाहिजेत. हिंदुस्थान सरकारचे कायदेमंडळ द्विदल आहे ते असें. १ लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली-हीत १०३ समासद लोकांनी निवड लेले, २६ सरकारी अधिकारी व १५ सरकारनियुक्त असावयाचे. २ काउन्सिल ऑफ स्टेटः-यांत ३३ सभासद लोकांनी निवडलेले, २० सरकारी अधिकारी व ७ सरकार नियुक्त असावयाचे.
