________________
२९० भावी हिंदी स्वराज्य [प्र० १९ संस्थानी प्रजा इंग्रजी प्रजेइतकी संपन्नतेला पोचवून नियंत्रित राजांप्रमाणे किंवा प्रांतिक गव्हर्नरांप्रमाणे संस्थानिकांनी आपणाला खर्च, अधिकार, व स्थैर्य या बाबतीत नियंत्रित करून घेतले पाहिजे. जपान किंवा इंग्लंड यासारख्या देशांतील राजे आपले उत्पन्न ठरवून टाकतात, त्याला प्रजेची संमति घेतात, कायद्यांनी आपणाला बांधून घेतात व आपण अगर आपले वारस प्रजेला मान्य असूं तोवरच राज्य करूं असें कबूल करतात, त्याप्रमाणे हिंदी देशी संस्थानिकांनी केले पाहिजे. या संस्थानांत जी मोठी संस्थाने आहेत त्यांत दोन प्रतिनिधिमंडळे पाहिजेत. एक प्रातिनिधिक; यांत सर्व प्रजाजनांचे प्रतिनिधि सभासद असावेत व दुसरी मान्य सभा; जीत जन्म, वित्त, विद्या व व्यासंग यांस योग्य मान मिळावा, देशी संस्थानांची याप्रमाणे सुधारणा झाल्याशिवाय त्यांस मध्यवर्ति सरकारांत इतर प्रांतांच्या बरोबरीने भाग घेता येणार नाही. याप्रमाणे नुसत्या अंतर्गत सुधारणा करून भागणार नाही. इंग्रजी राज्य व देशी संस्थाने यांचे बाह्यसंबंध घोटाळ्याचे आहेत ते शिथिल केले पाहिजेत. हे संबंध संयुक्त संस्थानाप्रमाणे देशी संस्थाने व इंग्रजो प्रांत यांची एकी झाल्यानेच सुटणार आहेत, प्रांतिक सरकाराप्रमाणे संस्थानांना पूर्ण स्वायत्तता येण्यास पोलिटिकल एजंटसारखे संबंध सर्व सुटले पाहिजेत. असे झाले तरच हिंदुस्यानचा प्रश्न नीट सुटेल व सर्व हिंदुस्थान संयुक्त हिंदुस्थान या नांवाला योग्य होईल, संयुक्त संस्थाने होण्यास एक प्रकारची घटकावयवांत समानता लागते ती या उपायाशिवाय येणार नाही व दोन्ही बाजूनें पूर्ण व योग्य बरोबरी झाली तरच त्यांचा संयोग होईल, व मध्यवर्ति सरकारांत सर्वांचा सारखा समावेश व बोज राहील. देशी संस्थानांना मध्यवर्ति सरकारांत हात पाहिजे असल्यास त्यांची ! याप्रमाणे सुधारणा होणे अगदी अवश्य आहे. . ज्याप्रमाणे कानडांतील तिन्ही संस्थाने अंतर्गत व्यवहारांत पूर्ण स्वतंत्र आहेत, त्याचप्रमाणे हिंदुस्थानांत प्रत्येक प्रांतिक सरकार व देशी संस्थान । अंतर्गत व्यवस्थेत पूर्ण स्वतंत्र पाहिजे. ज्याअर्थी इंग्रज अधिकारी सुद्धां . हिंदुस्थानास वसाहतींचे साम्राज्यांतर्गत स्वराज्य देण्यास हरकत नाहीं असे म्हणतात त्याअर्थी हिंदुस्थान सरकारने आपली खाती वगैरेंची
