________________
वें.] मध्यवर्ति सरकार २८९ असते तर हे वाजवी हक्क संस्थानास बजावतां आले असते व एकीत जास्त मदत झाली असती. . हिंदुस्थान सरकार व देशी संस्थाने यांच्या परस्पर संबंधांच्या मोठमोठ्या व महत्त्वाच्या प्रश्नांची चर्चा करण्याकरितां नरेंद्रमंडळाची योजना आहे. फार झालें तर हे नरेंद्रमंडळ म्हणजे एक मोठे सोंग आहे. या पद्धतीचा अर्थ इतकाच होतो की, संस्थानांतील प्रजांची सुखदुःखे त्या संस्थानचे राज्यकर्ते बरोबर प्रतिबिंबित करतात ! पुष्कळ संस्थानिक आपल्या प्रजांच्या सुखाकडे चांगले लक्ष देतात असे गृहीत धरले तरी ते सर्वच असें करतात अगर आपल्या प्रजेच्या कल्याणासाठी आपले राजकीय हक्क व अधिकार सोडण्यास कबूल आहेत असा अर्थ मुळीच होत नाही. व म्हणन इंग्रजसरकारच्या अधिकाऱ्यांच्या बरोबरीने प्रजांचे कल्याण, सुखदुःख उत्पन्न करणारें राजकारण व कायदे वगैरेंची चर्चा करण्यास ते योग्य प्रतिनिधी आहेत असे म्हणता येणार नाही. इंग्रज सरकारचे अधिकारी नित्य व घडोघडी बदलत असल्याने प्रजेच्या हितसंबंधाचा विचार करतांना त्यांत त्यांच्या हिताहिताची थोडी फार गुंतागुंत असते; पण ती स्थिति संस्थानिकांची नसते. संस्थानिक कायमचे व वंशपरंपरा संस्थानांशी निगडित असल्याने प्रजा व संस्थानिक यांचे संबंध फार निराळे होतात व त्यामुळे नोकर अधिकाऱ्यांपेक्षां यांच्या मनोवृत्ति व विचार फार निराळे असतात. याप्रमाणे या नरेंद्रमंडळाचा संस्थानच्या प्रजेच्या सुखदुःखाशी फार लांबचा संबंध पोचतो व हे नरेंद्र मंडळ कोणत्याहि दृष्टीने प्रातिनिधिक या नांवाला योग्य नाही. । देशी संस्थानांना जर आपण मध्यवर्ति सरकारांत प्रातिनिधिक संस्थायोग्य भाग घ्यावा असे वाटत असेल तर त्यांनी आपल्या राज्यांची घटना प्रांतिक सरकारांच्या नमुन्याप्रमाणे पहिल्याने प्रातिनिधिक केली पाहिजे. संस्थानी प्रजेला इंग्रजी प्रजेबरोबर प्रातिनिधिक संस्थांचे शिक्षण देऊन तरबेज केले पाहिजे. नाही तर ही प्रजा अगर यांचे प्रतिनिधी हे पोहणारांचे गळ्यांत दगड बांधल्याप्रमाणे फुकट अडचणीचे व त्रासदायक मात्र व्हावयाचे, त्याचप्रमाणे शिक्षण, धंदे, सामाजिक प्रगति, वगैरे बाबींत देखील भा...हिं...स्व...१९
