________________
२८८ भावी हिंदी स्वराज्य [प्र० १९ विचार करण्याचे योजिले आहे. स्वायत्त, स्वतंत्र हिंदुस्थान होण्यास काय केले पाहिजे याचा याप्रमाणे तीन भागांत विचार केला आहे, हिंदुस्थान अद्याप स्वायत्त स्वराज्याला लायक नाही असा जो सिलेक्ट कमेटीने निर्णय दिला आहे तो आम्हाला खालील दोन मुद्यांवर मान्य नाही. १ अमेरिकेतील संयुक्त संस्थाने, कानडा किंवा आस्ट्रेलिया यांच्या घर्तीवर हिंदुस्थानांतील सर्व देशी संस्थाने व प्रांतिक सरकार यांचे स्वतःचे अंतर्गत स्वातंत्र्य कायम ठेवून राष्ट्रीय एकी करणे शक्य आहे. असे केले म्हणजे अंतर्गत स्वायत्तता ठेवून बाहेर्गत स्वतंत्रता कादेखील साध्य होणारी आहे. या -२ सरकारचे दोस्त मानलेल्या संस्थानांप्रमाणे प्रांतिक सरकारांना आपआपल्या प्रांतापुरती पूर्ण मुभा दिली तर त्यांना राज्यकारभारांत पुष्कळ सुधारणा करतां येऊन संस्थानांना उत्तम उदाहरण घालून देता येईल. संस्थानांना प्रांतिक सरकारांचे अनुकरण करून आपली राज्ये इंग्रजी राज्याच्या तोडीची करणे भाग पडेल व असे सगळ्यांत समानत्व आल्यावर एकी होणे मुळींच दुर्घट नाही. या कायद्याने देशी संस्थानांना मध्यवर्ति सरकारच्या कारभारांत मुळीच हक्क दिलेले नाहीत, ही एक फार मोठी उणीव राहिली आहे. यामुळे हिंदुस्थान सरकारच्या उत्पन्नांत संस्थानांचा भाग असूनहि संस्थानच्या मंडळीस त्याच्या खर्चात शब्द बोलण्याचा अधिकार नाही व त्याचप्रमाणे सर्वोच्या सुखदुःखाच्या कामांत त्यास सल्ला देण्याचाहि अधिकार नाही. परदेशांतून येणाऱ्या व परदेशी जाणा-या मालावर हिंदुस्थानसरकार जी जकात घेते, रेल्वे, पोष्ट, तार वगैरे खात्यांचे जे कर घेते त्यांत संस्थानांतील लोक इतरांबरोबर भागीदार आहेत. त्याचप्रमाणे परदेश वगैरेंशी हिंदुस्थान सरकार जे व्यवहार करते त्यांचा बरा वाईट सुखदुःखात्मक परिणाम. इतरांप्रमाणे देशी संस्थानांवरहि होतो, तरी या दोन्ही बाबींत इतरांबरोबर संस्थानच्या प्रजेला सल्ला देण्याचा अगर शब्द बोलण्याचा अधिकार नाही ही गोष्ट गैर आहे. मध्यवर्ति सरकार जर संयुक्त
