________________
T प्रकरण एकोणिसावें मध्यवर्ति सरकार सन १९१९ सालच्या दिजंबर महिन्यांत जो रिफॉर्म अॅक्ट पास झाला आहे त्यांत पूर्वीची हिंदुस्थानची राज्यव्यवस्था पार बदलण्यांत आली आहे व त्याचप्रमाणे जरूर ती व्यवस्था पुढे मागे आणखी अशीच बदलतां येईल. या नव्या कायद्याने स्थानिक सत्ता सर्वस्वी लोकांच्या हातांत दिली आहे. स्थानिक संस्थांतून सर्व सभासद व पुढारी लोकनियुक्त असून या संस्थांना कोणते अधिकार व कसे द्यावे हे सर्वस्वी प्रांतिक सरकारकडे सोपविले आहे. त्यामुळे या ठिकाणी लोकांनी आपल्या आकांक्षा परिपूर्ण करून घेण्यास पूर्ण वाव आहे. प्रांतिक सरकारचे दोन भाग केले आहेत. एक राखीव व दुसरा सोपीव. त्यांपैकी राखीव भाग सरकारकडे राहून दुसरा सोपीव भाग प्रातिनिधिक घर्तीवर चालवावयाचे ठरविले आहे. प्रांतिक सरकारांतील ही वांटणी गैर असून सगळेच प्रांतिक सरकार लोकानयुक्त सभासदांच्या ताब्यांत पूर्णपणे पाहिजे आहे. याबाबद विवेचनं 'प्रांतिकसरकार' या सदराखाली केलेच आहे. मध्यवर्ति सरकार काही लोकप्रतिनिधीपासून अलग ठेवलेले नाही. तथापि ते लोकप्रतिनिधींच्या ताब्यांत नाही व त्याची सत्ता सर्व हिंदुस्थानावर सारखी नाही तरी हिंदी लोकप्रतिनिधींना त्यावर पुष्कळ टीका करता येते, ज्या ज्या बाबतीत हिंदुस्थान सरकार व प्रतिनिधिमंडळ यांत एकवाक्यता, असेल त्या त्या बाबतीत स्टट सेक्रेटरीची त्यावर सत्ता चालणार नाही व हीच स्थिति प्रांतिक सरकारची देखील आहे. स्टेट सेक्रेटरीच्या अधिकारांतहि फेरफार करण्यांत आले आहेत. सामानखरेदी वगैरे बाबींचा अधिकार स्टेट सेक्रेटरीकडे नसून त्या कामासाठी हिंदुस्थानसरकारने नेमलेल्या एका हाय कमिशनर(अडत्या ) कडे आहे. या भागांत मध्यवर्ति सरकारचा कारभार आणखी कसा बदलला पाहिजे हे पाहून पुढील दोन भांगांत प्रांतिक सरकार व स्थानिक सरकार यांच्यांत यापुढे कोणते फेरबदल झाले पाहिजेत याचा
