________________
२८२ आवी हिंदी स्वराज्य [प्र०१८ , उद्योगधंद्यांची वाढ झाल्यावांचून हिंदुस्थानाची सांपत्तिक स्थिति सुधारणार नाही व सांपत्तिक स्थिति सुधारल्याशिवाय हिंदुस्थानाला स्वतंत्र स्वराज्य फार दिवस लाभणार नाही. जगाच्या चढाओढीला टक्कर देईल इतकें हिंदुस्थान आपल्या पायावर उभे राहिले पाहिजे, तरच त्याचा निभाव लागेल व ही गोष्ट उद्योगधंद्यांच्या वाढीवांचून शक्य नाही.. हिंदुस्थानाचे उत्पन्न निदान दुप्पट झाले पाहिजे, तेव्हां त्यांत काहीतरी, त्राण येईल. तेव्हां कौन्सिलच्या मंडळाचे पहिले काम म्हणजे धंदेशिक्षण व कारखाने यासाठी पैसे उभे करणे. हे पैसे उभे करून आपल्या स्वाधीन करा किंवा आम्हाला पैसे उभे करूं द्या अशी मागणी प्रांतिक कौन्सिलने एकमुखाने केली पाहिजे. या पैसे उभारण्याच्या कामी वाटेल ते कष्ट पडले तरी आपण सोसले पाहिजेत. प्रांतिक उत्पन्नापैकी जितका भाग या कामी वापरता येईल तितका वापरावा व फक्त शिक्षण, सक्तीचे व धंद्यांचें, यासाठीच म्हणून निराळे स्वतंत्र कर्ज काढावे. प्रांतिक सरकारापुढे म्युनिसिपालिट्या व लोकलबोर्ड यांचे कायदे येतील. त्यावेळी जपान, कानडा व संयुक्त संस्थाने यांचे हे कायदे पाहून त्या दिशेने विचार व्हावा. कानडांतील ऑन्टेरिओ गांवच्या म्युनिसिपालिटीसाठी नुकता नवा कायदा केला आहे, त्या घोरणाने हिंदुस्थानांतील म्युनिसिपल कायदा करावा. त्याचप्रमाणे या स्थानिक संस्थांना आपल्या क्षेत्रांत पूर्ण प्रातिनिधिक स्वातंत्र्य असावें. इतकेच नव्हे तर हितकर व उत्पन्नाची कामें करण्यासाठी कर्ज काढण्याचाहि त्यांस अधिकार असावा. प्रारंभींच या अधिकाराचा कोठे कोठे दुरुपयोग होईल, परंतु अशा गोष्टी शिकण्याचा मार्गच हा आहे. अनुभव हीच याबाबद मोठी शाळा आहे व त्या शाळेत फी देऊन या संस्थांना जाऊं द्यावे. प्रत्येक स्थानिक संस्था स्वतंत्र असल्याने तिच्या चुकीने तिच्याच लोकांचे नुकसान होईल. पण इतरांना तिच्या प्रयोगांची माहिती झाली तर फायदाच होईल व असा फायदा मिळावा म्हणून प्रत्येक म्युनिसिपालिटीचा अहवाल सर्वे म्युनिसिपालिट्यांस पाठवावा असा कायद्यांत नियम पाहिजे. याप्रमाणे स्थानिक स्वराज्याचा अनुभव घेतल्यानेच लोक प्रांतिक व मध्यवती कारभारांत लक्ष घालण्यास व भाग घेण्यास लायक होणार आहेत.
